मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी नवी मुंबईतील 5,000 कोटी रुपयांच्या कथित सिडको जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. आज (25 ऑगस्ट) पत्रकार परिषदेत पवार यांनी तब्बल 12,000 पानांचे पुरावे सादर करत शिरसाट यांनी सिडकोचे अध्यक्ष असताना बिवलकर कुटुंबाला बेकायदा 150 एकर जमीन हस्तांतरित केल्याचा दावा केला.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत पवार यांनी शिरसाट यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. यामुळे महायुती सरकारवर दबाव वाढला असून, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

रोहित पवारांचे आरोप काय

रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, सिडकोचे अध्यक्ष असताना संजय शिरसाट यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांत बिवलकर कुटुंबाला 150 एकर जमीन दिली, ज्याचं बाजारमूल्य 5,000 कोटी रुपये आहे. ही जमीन स्थानिक आगरी आणि गरीब समुदायासाठी 10,000 घरे बांधण्यासाठी राखीव होती.

रोहित पवार यांनी सिडकोचा अहवाल, विधी व न्याय विभागाचं पत्र आणि 12,000 पानांचे पुरावे सादर करत हा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा केला. त्यांनी म्हटलं, “992, 1995, 2010 आणि 2023 मध्ये सिडकोने बिवलकर कुटुंबाची जमीन मागणी फेटाळली होती. सिडकोच्या एमडी विजय सिंघल यांनीही जमीन देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, शिरसाट यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत 16 सप्टेंबर 2024 रोजी पहिल्याच बैठकीत ही जमीन बिवलकरांना दिली.

पुढे म्हणाले कि, बिवलकर कुटुंबाने ही जमीन बिल्डरांना विकली आहे, आणि यात शिरसाट यांना 100 कोटी रुपये आणि त्यांच्या पक्षाला 400-500 कोटी रुपये मिळाले असावेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विशेष टास्क फोर्स किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. “सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना आणि स्थगिती आदेश असताना ही जमीन कशी दिली? ही जमीन आता परत घेणार का?” असा थेट सवाल पवार यांनी फडणवीस यांना केला.

काय आहे सिडको जमीन घोटाळा?

रोहित पवार यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, बिवलकर कुटुंबाला ब्रिटिशांनी मराठा साम्राज्याविरोधात मदत केल्याबद्दल 4,000 एकर जमीन इनाम म्हणून दिली होती. 1975 च्या महाराष्ट्र खासगी वन संपादन कायद्याअंतर्गत ही जमीन सरकारकडे गेली. 1985 मध्ये बिवलकरांनी ही जमीन परत मागितली, पण 1989 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती फेटाळली.

1990 मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, आणि 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, 2015 मध्ये राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली. सिडकोच्या 12.5% योजनेअंतर्गत बिवलकरांनी 1992, 1995, 2010 आणि 2023 मध्ये जमीन मागितली, पण सिडकोने ती प्रत्येकवेळी नाकारली.

पवार यांनी दावा केला की, शिरसाट यांनी सिडकोच्या या भूमिकेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीला बगल देत 61,000 चौरस मीटर जमीन (सुमारे 150 एकर) बिवलकरांना दिली, आणि 8,000 चौरस मीटर जमिनीवर त्रिपक्षीय करारही झाला आहे.