भामा-आसखेड योजना : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रताप, काम थांबविण्याची मागणी

पुणे – भामा आसखेड योजनेचे काम आधीच शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे लटकले असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुणे महापालिकेची डोकेदुखी आणखी वाढविली आहे. या योजनेचे काम करताना महापालिकेने करंज विहिरे गावात सुमारे 1 किलोमीटरच्या जलवाहिनीचे काम शिल्लक ठेवले आहे. मात्र, आता पालिकेने जलवाहिनी टाकण्याच्या आधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जलवाहिनी ज्या रस्त्याच्या बाजूने जाणार आहे. त्या रस्त्याच्या कॉंक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे हे काम झाल्यास महापालिकेस नवा कोरा रस्ता फोडून जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. दरम्यान, पालिकेने हे काम थांबवावे, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली असली तरी त्यांच्याकडून त्यास नकार देण्यात आला आहे.

भामा आसखेड योजनेचे काम ऑक्‍टोबर 2019 पासून बंद आहे. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पूनर्वसन झाल्याशिवाय काम सुरू करू देणार नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. तसेच, यापूर्वी काम बंद केले होते तेव्हा, करंज विहिरे गावातील जॅकवेलपासून मुख्य जलवाहिनीचे 1 किलोमीटरचे काम पुनर्वसन झाल्याशिवाय करणार नसल्याचे आश्‍वासन पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना दिले आहे. त्यामुळे हे जलवाहिनीचे काम अद्यापही झालेले नाही. ही जलवाहिनी मुख्य रस्त्याखालून जाणार आहे.

दरम्यान, पालिकेचे हे जलवाहिनीचे काम रखडलेले असतानाच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याच्या कॉंक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठीची कोणतीही कल्पना महापालिकेस दिलेली नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण झाल्यास पालिकेचा जलवाहिनी टाकण्याचा आराखडा बदलावा लागणार आहे अथवा नव्याने करण्यात आलेला हा रस्ता उखडून जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे रस्ता फोडल्यास त्याचा खर्च महापालिकेस उचलावा लागणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा नकार
संबंधित प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधत हे काम थांबविण्याची मागणी केली. तसेच पालिकेशी चर्चा करावी अशी विनंती केली. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पालिकेची मागणी धुडकावून लावत हे काम हॅम पद्धतीच्या आर्थिक मॉडेलद्वारे करण्यात येत असून ते थांबविणे शक्‍य नसल्याचे पालिकेस कळविले आहे. त्यामुळे पालिकेने पुन्हा एकदा पत्र पाठवून पालिकेच्या जलवाहिनीचा भाग असलेल्या रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण वगळून इतर रस्ता करावा अशी मागणी केली आहे. त्याबाबतचे पत्रही नुकतेच सार्वजनिक बांधकाम विभागास पाठविल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.