भाजपच्याच नगरसेवकांचाही विरोध : आयुक्‍तांना पुन्हा धरले धारेवर

पिंपरी – जैव वैद्यकीय कचरा अर्थात बायो मेडीकल वेस्ट नष्ट करण्यासाठी मोशी कचरा डेपो येथे प्रकल्प उभारणे, त्याचे संचालन 15 वर्षे करणे, हे काम “पास्को’ या ठेकेदार कंपनीस थेट पध्दतीने देण्यावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील महासभेमध्ये चांगलाच राडा झाला.

भाजपमधील काही नगरसेवकांसह विरोधकांनी कडाडून विरोध केला असतानाही महापौर माई ढोरे यांनी घाई-गडबडीत हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे संतापलेल्या सीमा सावळे यांनी चुकीच्या पध्दतीने हा विषय आणल्यावरून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर संताप व्यक्त केला. त्यावरून आयुक्त आणि नगरसेवक यांच्यामध्ये चांगलीच हमरीतुमरी झाली.

शहरातील खासगी आणि शासकीय रुग्णालये व दवाखान्यांमध्ये निर्माण होणारा जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करताना मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. करारनाम्यातील अटी-शर्तीचा व शब्दरचनेचा फायदा घेऊन प्रशासन ठेकेदारावर उदार होऊन कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता 15 वर्षे एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी पास्को या ठेकेदार कंपनीस ठेका देण्याचा हा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यानंतर नगरसेविका सीमा सावळे यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. तसेच, त्यातील प्रशासनाच्या चुका निदर्शनास आणून दिल्या. थेट पध्दतीने 15 वर्षांसाठी काम देत असताना तुम्ही नगरसेवकांना वेडे समजता का, असा सवाल करत हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी केली. विषय मंजूर करून चुकीच्या पध्दतीने काम देण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा सावळे यांनी दिला.

विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, नगरसेवक अजित गव्हाणे, निलेश बारणे यांनी या विषयाला कडाडून विरोध केला. मात्र, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी यामध्ये काहीही गैर होत नसून तो विषय आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विषयाचा खुलासा करताना 15 वर्षांसाठी ठेका देण्याची चूक मान्य केली. आयुक्तांचा खुलासा पूर्ण झाल्यानंतर ते खाली बसण्याआधीच महापौर माई ढोरे यांनी हा विषय मंजूर केला.

अपारदर्शक कारभार; विरोधकांचा आरोप
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये पारदर्शक कारभाराचा हवाला देत भाजप सत्तेत आले. मात्र चुकीच्या पद्धतीने ठेका देण्यावरून सभागृहात व बाहेर जे झाले ते अपारदर्शक कारभार असल्याचे उदाहरण आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या ठेकेदारांच्या पाठीमागे सत्ताधारी पक्ष उघडपणे उभे राहत आहे. त्याच अपारदर्शक सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली आयुक्तांचेही बाहुले झाले असल्याचे आरोप विरोधकांकडून होऊ लागले आहेत.

आयुक्‍तांची हतबलता
विषय मंजूर केल्यानंतर भाजपच्या नगरसेविका संतापल्या. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्तांवर संताप व्यक्त केला. सभेचे कामकाज संपल्यानंतर महापौर व इतर नगरसेवक निघून गेले. मात्र आयुक्त ऍटीचेंबरमध्ये बसून राहिले. त्यांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षकांनी दरवाजा लावून घेतला. त्यानंतर सीमा सावळे यांनी अधिकच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानंतर दरवाजा उघडण्यात आला. त्यावेळी त्या दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. सीमा सावळे यांनी वैयक्तिक आयुक्तांच्या नावाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. त्यावेळी आयुक्तांनी विषय मंजूर झाला असल्याचे सांगत हात जोडल्याचेही उपस्थितांनी सांगितले. त्यामुळे आयुक्त किती हतबल होत आहेत हे पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आले.