वाई – वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषद, पालिका) शाळा बंद करून समूह शाळा सुरू करणारा शासन निर्णय वा आदेश तत्काळ रद्द करण्याबाबतचे निवेदन रिपब्लिकन पक्षातर्फे वाईच्या तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांच्याकडे देण्यात आले.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, की आपल्या शासन आदेशानुसार कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये साहित्य सुविधा त्याचबरोबर मुलांच्या सर्वांगीण प्रगतीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे समूह शिक्षण (कॉम्प्लेक्‍स एज्युकेशन) ही नवी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र हा निर्णय वास्तविक स्वरूपात असफल ठरणार असल्याचे ग्रामीण भागातील जनतेचे मत आहे. दुर्गम भागातील लोक आपल्या पाल्याला सर्व सुविधा असणाऱ्या शाळांमध्ये टाकण्यास असमर्थ आहेत. दुर्गम भागात शेतकरी व कामगार वर्ग राहतो, जो या समूह शाळेच्या शिक्षणासाठी होणारा खर्च पेलू शकत नाही.

या सर्व गोष्टींचा विचार शासनाकडून करण्यात आलेला नाही. ज्या जवळपास 65 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्या शाळांवर कोट्यवधींचा खर्च मागील अनेक वर्षात शासनाने केला आहे. त्याच शाळांवर योग्य पद्धतीने खर्च व योग्य सुविधा शासनाकडून देण्यात आल्या असत्या तर मोठ्या प्रमाणात पालक हा खाजगी व इतर खाजगी संस्थांच्या शाळांकडे आकर्षित झाला नसता. यावर शासनाकडून ठोस उपाययोजना राबविल्या गेल्या नसल्याने त्यास शासन व शासनाचे धोरण जबाबदार आहे. त्यामुळे शासनाने हा आदेश तत्काळ रद्द करावा व शाळांना सर्व सुविधा देत सक्षम करणारा नवा सुधारित आदेश तयार करावा, अन्यथा भविष्यात “आम्हाला शाळा नाही, तर तुम्हाला मत सुध्दा नाही’ हा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेला घ्यावा लागेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

याप्रसंगी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वप्नील गायकवाड, तालुकाध्यक्ष श्रीकांत निकाळजे, किरण घाडगे, संतोष गायकवाड, सागर शिंदे, युसूफ बागवान, संदीप जाधव, राकेश मोरे, रुपेश मिसाळ, सिद्धार्थ कांबळे, रामा भोसले, सागर पवार, गणेश सावंत, आशिष कांबळे, कैलास कांबळे, अनुराधा भिसे, सुजाता कांबळे, समीर मुजावर, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.