रखडलेल्या, अटकलेल्या विकासकामांना मिळणार गती 

पिंपरी – सन 2020 – 21 या आगामी आर्थिक वर्षाचा 5 हजार 232 कोटी रुपयांचे मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 628 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केले. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणाऱ्या या अंदाजपत्रात जुन्याच योजनांना नव्याने कल्हई लावण्यात आली आहे. 168 कोटी 81 लाख रुपये शिलकीच्या या अंदाजपत्रकात नव्या योजनांचा मोह टाळून “आहे त्याच’ योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. जुन्याच योजनांचा मारा करणाऱ्या आयुक्तांच्या या अंदाजपत्रकात आरंभीची शिल्लक तब्बल 862 कोटी रुपये दाखविल्याने तो चांगलाच फुगला आहे. केंद्र – राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा असून बॅंकांतील ठेवींचाही आधार घेण्यात आला आहे.

स्थायी समितीची विशेष सभा विलास मडिगेरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडली. मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांच्या उपस्थितीत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या कारकिर्दीतला तिसरे अंदाजपत्रक स्थायीचे सभापती विलास मडिगेरी यांना सादर केले. सुमारे तासाभराच्या भाषणात आयुक्त हर्डीकर यांनी आगामी अंदाजपत्रक संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मांडले. अंदाजपत्रकाच्या अभ्यासासाठी स्थायी समिती सभा 27 फेब्रुवारी दुपारी अडीच वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

या अंदाजपत्रकात अपवाद वगळता नव्या घोषणा केलेल्या नाहीत. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार यावर अंदाजपत्रकात काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यासाठीचा कोणताही “रोड मॅप’ महापालिकेने आखलेला नाही. मालमत्ताकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करून त्यातून उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

उत्पन्नाचे जुनेच स्रोत
सन 2020 – 21 या आगामी आर्थिक वर्षाच्या 5 हजार 232 कोटी 56 लाखांच्या मूळ अंदाजपत्रकात 5 कोटी 77 लाख रुपये शिल्लक दाखविण्यात आले आहेत. जमा बाजूला तब्बल 36.31 टक्के म्हणजे सुमारे 1900 कोटी रुपये स्थानिक संस्था कर आणि वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्या खालोखाल आरंभीची शिल्लक 862 कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे. मालमत्ता करातून 750 कोटी आणि बांधकाम परवाना विभागातून 670 कोटी, पाणीपट्टीमधून 76 कोटी आणि गुंतवणुकीवरील व्याजातून 222 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.

स्थापत्यसाठी भरीव तरतूद
खर्चाच्या बाजूला सार्वजनिक सुरक्षितता आणि स्थापत्य कामांसाठी 2114 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनाच्या कामांसाठी महापालिका हिस्स्यापोटी 976 कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय पाणीपुरवठा विभागासाठी 488 कोटी, वैद्यकीय विभागासाठी 222 कोटी, आरोग्यासाठी 349 कोटी, प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षणासाठी 214 कोटी, शहरी गरिबी निर्मूलन आणि समाजकल्याणसाठी 179 कोटी अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. सातव्या वेतन आयोगासाठी 80 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. याखेरीज, स्मार्ट सिटी (150 कोटी) , अमृत अभियान (81.92 कोटी) , स्वच्छ भारत अभियान (1 कोटी) आणि पंतप्रधान आवास योजना (70 कोटी) या सरकारी योजनांसाठी तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

शहराच्या समतोल विकासासाठी पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सुरू असलेले पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल पूर्ण करण्यावर अंदाजपत्रकात भर देण्यात आला असल्यामुळे कोणतेही नवे प्रकल्प महापालिका आयुक्तांनी सुचविलेले नाहीत. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: बंद झाल्यावर महापालिकेवर विपरित परिणाम होईल, बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्याचा परिणाम जाणवेल असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात त्याचे पडसाद अंदाजपत्रकात उमटलेले नाहीत.

अंदाजपत्रकाची वैशिष्ट्ये
वाकड भुजबळ वस्तीमध्ये डीपी रस्ता विकसित करणे (4 कोटी)
ताथवडेहून मारुंजीकडे जाणारा डीपी रस्ता विकसित करणे (5 कोटी)
ताथवडे गावठाणपासून पुनावळेकडे जाणारा डीपी रस्ता विकसित करणे (4 कोटी 50 लाख)
ताथवडे येथील जीवननगरकडून मुंबई बेंगलोर हायवेकडे जाणारा डीपी रस्ता विकसित करणे (4 कोटी 50 लाख)
खंडोबा माळ चौक ते म्हाळसाकांत चौकापर्यंत पालखी मार्गांचे कॉंक्रिटीकरण करणे (6 कोटी 32 लाख)
वाकड येथील रस्ते सिंमेट कॉंक्रिटीकरण करणे |(4 कोटी 50 लाख)
वाकड काळा खडक ते वाकड पोलीस स्टेशन येथील डीपी रस्ता विकसित करणे (3 कोटी)
प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये रस्ते कॉंक्रिटीकरण करणे (5 कोटी)
प्रभाग 26 मध्ये छत्रपती चौक ते उत्कर्ष चौकापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीटचा रस्ता करणे (5 कोटी)
वाकड येथील कावेरी चौक सब- वे ते लिंक कॉर्नरपर्यंत डीपी रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटचा करणे (9 कोटी 46 लाख)
प्रभाग 29 गुलमोहर कॉलनी ते भैरवनाथ मंदिर परिसरामध्ये रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण करणे (7 कोटी 50 लाख)
पिंपळे गुरव प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये रस्ते अद्ययावत पद्धतीने विकसित करणे (8 कोटी)