नवी दिल्ली  – रिझर्व्ह बँकेने आपला रेपो हा मुख्य व्याजदर दोन वर्षापासून 6.5% या उच्चांकी पातळीवर ठेवूनही महागाई नियंत्रणात येण्याची चिन्हे नाहीत. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईच दर भडकून 6.21% या पातळीवर गेला आहे. रिझर्व बँकेने ही महागाई चार टक्क्याच्या आत रोखण्याचा संकल्प केला आहे. अशा परिस्थितीत डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपातीची शक्यता मावळली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात या महागाईचा दर 5.49% होता. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील पतधोरणात व्याजदर 6.5% या पातळीवर कायम ठेवण्यात आले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर बर्‍यापैकी नियंत्रणात म्हणजे 4.87% या पातळीवर होता.

महागाईच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते की अन्न घटकाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. एकूण महागाईतील अन्न घटकांची महागाई ऑक्टोबर महिन्यात वाढून 10.87% या पातळीवर गेली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अन्न घटकांची महागाई 9.24% इतकी होती. तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात 6.61% इतकी होती.

सध्याचा किरकोळ किमतीवरील महागाईचा दर 14 महिन्यांच्या उच्चाकी पातळीवर आहे. विश्लेषकांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील निवडणुका येण्याअगोदर केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली. त्यामुळे कांद्याच्या किमतीत वाढ झाली. टोमॅटो, बटाटे या अन्न घटकाच्या दरातही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत अन्न घटकाच्या किमती वाढविल्यामुळे एकूणच महागाईच्या आकडेवारीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

ही महागाई दोन टक्क्यापर्यंत आल्यानंतरच रिझर्व बँक खात्रीने व्याजदर कपात करू शकते. इतर औद्योगिक उत्पादने आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्राची दरवाढ अजून झालेली नाही. जर या क्षेत्राने दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला तर महागाई आटोक्यात आणणे अवघड जाणार आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर कपात बरीच लांबीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जास्त महागाईमुळे शहरातील मध्यम वर्गाकडून विविध वस्तूंची मागणी कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांच्या ताळेबंदावर याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे.