नवी दिल्ली  – पावसाळा संपल्यामुळे पुरवठा परिस्थिती सुधारली आहे. त्याचबरोबर खरिपाचे बंपर उत्पादन बाजारात येत आहे. अशा परिस्थितीत खाद्यांन आणि भाजीपाल्याच्या किमती वेगाने कमी होत आहेत. यामुळे डिसेंबर महिन्यातील किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई कमी होऊन 5.22% इतकी नोंदली गेली आहे.

हा चार महिन्याचा निचांक आहे. मात्र रिझर्व बँकेने ठरविलेल्या 4% या उद्दिष्टापेक्षा ही महागाई अजूनही जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेचे महागाई नियंत्रणाकडे लक्ष राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई 5.48% होती. त्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात ही महागाई बरीच कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात ही महागाई 5.69% होती.

म्हणजे वार्षिक आणि मासिक पातळीवरही किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई कमी होण्यास मदत झाली असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार खाद्यान्नाची महागाई डिसेंबर महिन्यात कमी होऊन 8.39% इतकी नोंदली गेली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या महागाईचा दर 9.04% तर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात या महागाईचा दर 9.53% होता.

केवळ खाद्यानाच्या महागाईमुळे एकूण महागाई जास्त भासत आहे असे अर्थ मंत्रालयाने आणि वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले होते. तसेच खाद्यानाची महागाई वेगाने कमी -जास्त होते. त्यामुळे या महागाईच्या आकडेवारीचा विचार व्याजदर ठरवितांना जास्त प्रमाणात केला जाऊ नये असे अर्थ मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

दरम्यान रिझर्व बँकेने आतापर्यंत तरी महागाई रोखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. अन्नधान्याच्या किमतीमुळे एकूण महागाई उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता या अगोदर रिझर्व बँकेच्या पतधोरणात व्यक्त करण्यात आली होती.

तरीही महागाईचा दर जास्त
वर्षाच्या सुरुवातीला रिझर्व बँकेने संपूर्ण वर्षात महागाईचा दर 4.5 टक्के राहील असे गृहीत धरले होते. मात्र गेल्या महिन्यांमध्ये हा अंदाज बदलून वार्षिक महागाईचा दर 4.8% राहिल असे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत महागाई चार टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार असल्यामुळे यावर्षी नागरिकांनी व्याजदर कपातीची अपेक्षा करू नये असे बर्‍याच विश्लेषकांनी सुचित केले होते. या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व बँकेच्या पत धोरण समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.