मुंबई : सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर आता महाराष्ट्र सरकारने कडक नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे परदेश दौऱ्यासाठी परवानगी मिळवण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना दौऱ्याचा राज्य सरकारला होणारा फायदा, खर्चाचा तपशील आणि अन्य आवश्यक माहिती सादर करणे बंधनकारक असेल. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात नवा शासन निर्णय जारी करत, परदेश दौऱ्यांसाठी स्पष्ट निकष आणि प्रक्रिया निश्चित केली आहे.

दौऱ्याचा तपशील अनिवार्य

नव्या नियमांनुसार, परदेश दौऱ्याचा प्रस्ताव सादर करताना त्याचे कारण, खर्चाचा स्रोत आणि निमंत्रण कोणाकडून व कोणाच्या नावाने आले याची सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. जर दौरा खाजगी संस्थेच्या खर्चाने होत असेल, तर त्या संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्रोतही नमूद करावा लागेल. सनदी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यासाठी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असेल, तर खाजगी व्यक्तींसाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मंजुरी घ्यावी लागेल.

नव्या सूचनांचा सारांश

– प्रस्तावाची काटेकोर तपासणी : अपूर्ण किंवा विहित नमुन्यात नसलेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
– संख्येची मर्यादा : अभ्यास दौरा किंवा प्रशिक्षण वगळता, कोणत्याही दौऱ्यात तीनपेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्यास त्याचे स्पष्ट कारण द्यावे लागेल.
– माहितीपत्रिका बंधनकारक : अखिल भारतीय सेवा आणि विभागप्रमुखांव्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र माहितीपत्रिका, सह/उपसचिवांच्या स्वाक्षरीसह जोडणे आवश्यक आहे. स्वाक्षरीविना प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
– विशेष प्रकरणे : मंत्री, विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि स्वायत्त संस्थांचे अध्यक्ष यांच्या दौऱ्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीकडे सादर करू नयेत. मात्र, कुलगुरू पदावर आयएएस अधिकारी असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे.
– ई-ऑफिस प्रणाली : सर्व प्रस्ताव आता ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे सादर करणे अनिवार्य आहे, आणि कागदपत्रे हायपरलिंक स्वरूपात जोडावी लागतील.

प्रस्तावातील त्रुटींवर आळा

सामान्य प्रशासन विभागाने नमूद केले आहे की, मंत्रालयीन विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये अनेकदा कागदपत्रांमधील विसंगती आढळतात, ज्यामुळे विलंब होतो. यासाठी सुधारित टिप्पणी नमुना जोडण्यात आला आहे, आणि १ फेब्रुवारी २०२१ च्या परिपत्रकातील तपासणी सूची व सचिवांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. तथापि, त्या परिपत्रकातील निकष आणि सूचना लागू राहतील.

काय आहे सरकारचा उद्देश?

या नव्या नियमांमुळे परदेश दौऱ्यांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक खर्चाला आळा बसेल. अभ्यास दौरे आणि प्रशिक्षण यांचा राज्य सरकारला प्रत्यक्ष फायदा होत नसल्याचे आढळल्याने, सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना दौऱ्याचे औचित्य सिद्ध करणे आणि त्याचा राज्याच्या विकासाशी संबंध स्पष्ट करणे आवश्यक ठरेल.