पुणे  – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी सतत आश्वासने दिली आहेत. शासनाने आता त्वरित या आश्वासनांची अंमलबजावणी न केल्यास आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे व सचिव प्रा. संतोष फाजगे यांनी दिला आहे. याबाबतचे पत्रही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठविण्यात आले आहे.

राज्यातील उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयातील १ हजार ७७९ शाळा , ५९८ तुकड्या व १ हजार ९२९ अतिरिक्त शाखांवरील एकूण ९ हजार ८८४ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतनाच्या २० टक्के निधीपोटी १०६ कोटी ७४ लाख ७२ हजार रुपये वित्त विभागाने मार्च महिन्यात मंजूर केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो अद्यापही मिळालेला नाही. घोषित व अघोषित अशा सर्वानाच निधी वितरणाचे आदेश होणे अपेक्षित आहे. वाढीव पदांवर सन २००३-०४ ते सन २०१७-१८ पर्यंतच्या विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन मिळावे यासाठी वाढीव पदांना तात्काळ मंजुरी मिळावी. माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना वेतन मिळणे गरजेचे आहे.

शासनाने आदेश काढूनही राज्यातील काही विभागात २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांना पदमान्यता व वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. शिक्षकांच्या या विविध प्रश्नांसाठी अनेकदा आंदोलने ही करण्यात आली आहेत. शिक्षक विनावेतन कार्यरत असून उपजीविकेसाठी शैक्षणिक वेळे व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी ते मिळेल ती नोकरी करत असतात. मात्र करोनाच्या लॉकडाऊनमुळे उत्पन्नाचा अल्पसा स्रोतही बंद झाला आहे. यामुळे शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

मानसिक दृष्ट्याही हे शिक्षक हतबल झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. फेब्रुवारी मध्ये मंत्रालयात बैठक झाली होती. यात एका महिन्यात प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन महिने झाले तरी शासनाने काहीच आदेश काढले नाहीत. त्यामुळे आता १५ दिवसात शासनाने वेतन अनुदानाबाबत व इतर विषयावर आदेश निर्गमित न केल्यास महासंघ आंदोलनाचा पवित्रा घेणार आहेत.