नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीची बैठक पुढील आठवड्यात होणार असून या बैठकीमध्ये रिझर्व्ह बॅंक 0.35 ते 0.50% पर्यंत व्याजदर वाढ करू शकते असे ऍक्‍सिस बॅंकेच्या अभ्यासावालात नमूद करण्यात आले आहे. त्या व्याजदरवाढीनंतर रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो रेट 5.15% च्या पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. रेपोरेटच्या दराने रिझर्व्ह बॅंक व्यावसायिक बॅंकांना लघुपल्ल्याचे कर्ज वितरित करीत असते. रेपोदराच्या आधारावर इतर बॅंका आपल्या विविध कर्जावरील व्याजदर ठरवीत असतात.

ऍक्‍सिस बॅंकेतचे मुख्य अर्थतज्ञ सौगता भट्टाचार्य यांनी सांगितले की महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर आणि रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात वाढ करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने मे महिन्यात व्याजदरात 0.50% ची वाढ केली होती. त्यानंतर लगेच जून महिन्यातील पतधोरणावेळी रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा व्याजदरात 0.40 टक्‍क्‍याची वाढ केली होती.

महागाईमुळे सर्वसामान्य लोकांच्या उत्पन्नावर जास्त परिणाम होतो. त्यासाठी महागाई रोखणे रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रथम कर्तव्य आहे असे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. दरम्यांच्या काळामध्ये अमेरिकेच्या फेडरल रिजर्व्हचे पतधोरण जाहीर झाले असून या पतधोरणामध्ये व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा कमी म्हणजे 0.75 टक्के व्याजदर वाढ करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर आगामी काळामध्ये मंदी टाळण्यासाठी जास्त व्याजदर वाढ केली जाणार नसल्याचे अमेरिकेच्या रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बॅंक पत धोरण ठरवेतांना या घटनाक्रमावर विचार करण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. करोनाच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकांनी व्याजदरात कपात करून भांडवल सुलभता निर्माण केली होती.

त्यामुळे बाजारातील पैसा वाढल्यामुळे जगभरात महागाई उसळली आहे. त्यातच रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊन महागाई आणखी वाढली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विविध देशातील रिझर्व्ह बॅंका महागाई कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत आहेत. दरम्यानच्या काळात भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आयात महागात पडून भारताची महागाई आणखी वाढलेली आहे.