RBI debt sale : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे निव्वळ विकले आहेत. गेल्या दशकातील ही सर्वाधिक निव्वळ रोखे विक्री ठरली आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा कमी करण्यासाठी आरबीआयकडून ही पावले उचलली जात आहेत. बाजारातील काही तज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबरपर्यंत आणखी १ ते १.५ लाख कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री होऊ शकते.

विशेष डॉलर निधीच्या माध्यमातून बँकांना डॉलर उभारण्याची परवानगी दिल्यानंतर बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पैसा आला. त्यामुळे परकीय चलनसाठ्याला आधार मिळाला आणि रुपयावरील दबाव कमी झाला. मात्र, अतिरिक्त पैशामुळे अल्पकालीन व्याजदर आरबीआयच्या धोरणात्मक दरापेक्षा खाली गेले. त्यामुळे तरलता कमी करण्यासाठी आरबीआय रोखे विकत आहे.

सरकारने आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित काळासाठी तीन आणि पाच वर्षांच्या मुदतीच्या कर्जरोख्यांचा पुरवठा कमी केला आहे. त्यामुळे आरबीआयकडून आणखी ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) होण्याची शक्यता बाजारातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

आयसीबीसीचे कोषागार प्रमुख आलोक शर्मा यांनी दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांमधील गुंतवणूक कमी करण्याची भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, आरबीआय आणखी १ लाख कोटी रुपयांचे रोखे विकू शकते किंवा बँकांच्या रोख राखीव प्रमाणात (CRR) वाढ होऊ शकते. या दोन्ही उपायांमुळे आर्थिक धोरण अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयच्या २०१५ पासून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, यापूर्वीची सर्वाधिक निव्वळ रोखे विक्री २०१८ मध्ये झाली होती. नोटाबंदीनंतरच्या काळात आरबीआयने सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचे रोखे निव्वळ विकले होते.

आनंद राठी ग्लोबल फायनान्सचे कोषागार प्रमुख हरमिसरण साहनी यांच्या मते, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आणखी १ ते १.५ लाख कोटी रुपयांचे रोखे विकले जाऊ शकतात.

दरम्यान, सरकारने दुसऱ्या सहामाहीतील कर्जउभारणीच्या आराखड्यात १५, ३० आणि ४० वर्षांच्या मुदतीचे रोखे अधिक प्रमाणात आणण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नदरावर दबाव राहू शकतो. राज्य सरकारांकडूनही कर्जउभारणी वाढण्याची शक्यता असल्याने दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा खर्च नजीकच्या काळात वाढलेला राहण्याची शक्यता आहे.

रोखे विक्रीचे फायदे-तोटे 

आरबीआयने बँकांकडील सरकारी रोखे विकल्यास बाजारातील अतिरिक्त पैसा कमी होतो. हा त्याचा प्रमुख फायदा आहे. उदाहरणार्थ, बँकांकडे जास्त पैसा असेल तर त्या अधिक कर्ज देऊ शकतात. आरबीआयने रोखे विकल्यावर बँकांचा पैसा रोख्यांच्या खरेदीत जातो आणि बाजारातील तरलता कमी होते. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र याचा तोटाही होऊ शकतो. बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा राहिल्याने कर्जाचे व्याजदर वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, गृहकर्जाचा दर ८ टक्क्यांवरून ८.५ टक्के झाल्यास ग्राहकाचा ईएमआय वाढू शकतो. उद्योगांसाठीही कर्ज महाग होऊ शकते.