Ex-Agniveer Reservation – छत्तीसगड मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्य सरकारी सेवांमधील वर्ग-३ पदांच्या थेट भरतीत माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या भरती नियमांना मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय ‘महानदी भवन’ येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

‘छत्तीसगड सार्वजनिक सेवा माजी अग्निवीर सैनिक भरती नियम, २०२६’ला मंजुरी देण्यात आल्याने यापूर्वी जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमावली निश्चित झाली आहे.

पोलीस विभागातील कॉन्स्टेबल, वन विभागातील वनरक्षक आणि कारागृह विभागातील कारागृह रक्षक यांसारख्या वर्ग-३ पदांच्या भरतीत माजी अग्निवीरांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. नव्या नियमांमध्ये पात्रता, नियुक्ती व सेवेच्या अटी, आरक्षणाच्या तरतुदी आणि निवड प्रक्रियेचा तपशील देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सरकारी महाविद्यालये आणि राज्य विद्यापीठांमधील अतिथी व्याख्यात्यांसाठी सुधारित ‘अतिथी व्याख्याता धोरण-२०२६’लाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. समान गुण मिळाल्यास छत्तीसगडच्या मूळ रहिवाशाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

राज्य विद्यापीठात एका शैक्षणिक सत्रात किमान पाच महिने अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना पाच अतिरिक्त गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, पूर्वी सेवामुक्त झालेल्या अतिथी अधिव्याख्यात्यांना त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून रिक्त पदांवर पुन्हा नियुक्तीची संधी देण्याचा निर्णय झाला. ‘हनुमान अंश’ चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांना एसजीएसटीच्या रकमेइतकी भरपाई देण्याच्या वाणिज्य कर विभागाच्या आदेशालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.