नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांनाही केंद्र सरकारमधील 45 आणि त्याहून अधिक दिवसांच्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केंद्राने आपल्या सर्व मंत्रालयांना आणि विभागांना दिल्याचेही म्हटले आहे.

तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्राने गेल्या वर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, सरकार यांनी या संदर्भात जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाचा संदर्भ दिला आहे.

वर्ष 1968 आणि 2018 मध्ये जारी केलेल्या पूर्वीच्या ऑफिस मेमोरॅंडमचा संदर्भ देत, सध्याच्या ऑफिस मेमोरॅंडममध्ये असे नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारच्या पदांवर आणि सेवांच्या नियुक्तींच्या संदर्भात, 45 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ टिकणाऱ्या तात्पुरत्या नियुक्‍त्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी उमेदवारासाठी आरक्षण असेल.

या कार्यालयाच्या निवेदनाची दखल घेत न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. या कार्यालयीन निवेदनाचे उल्लंघन झाल्यास याचिकाकर्ता किंवा पीडित पक्ष कायद्यानुसार योग्य ती मदत घेण्यास मोकळे असतील, असेही स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाचे विधान देखील नोंदवले की 21 नोव्हेंबर 2022 च्या कार्यालयीन मेमोरॅंडमचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याच्या प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी एक यंत्रणा आहे.