नवी दिल्ली : मागील दीडपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला आज मोठे यश मिळाले आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे अखेर सरकारला झुकावे लागले  आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असे मोदींनी म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी आपापल्या घरी परतावे असे म्हटले. दरम्यान, केंद्र सरकारने रद्द केलेले तीन कृषी कायदे काय आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या नेमक्या काय मागण्या होत्या.

* पहिला कायदा: शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते.

आक्षेप : मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

* दुसरा कायदा
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असे सरकारचे मत होते.

आक्षेप :मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.

* तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल असं सरकारचे  म्हणणं होते.

आक्षेप : मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि शेतकरी विरोधात उतरले होते. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना होती.