पुणे – जिल्ह्यांमधील प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरूप विचारात घेऊन आवश्‍यकतेनुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, त्याचबरोबर प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयाची निर्मिती करण्यासाठी शासनाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची सदस्य समिती स्थापन केली आहे. नवीन महसूल कार्यालयांच्या निर्मितीबरोबरच ही समिती महसुली कायद्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदलांबाबतच्या शिफारशीदेखील शासनाला सुचवणार आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले नागरीकरण, वाढलेली लोकसंख्या, विकासात्मक होत असलेली कामे, नागरीकरणामुळे जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, जमिनींविषयक वाढते दावे आदी कारणांमुळे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडील कामकाज वाढले आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडील कामे होण्यास वेळ लागतो.

नागरिकांची कामे गतीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडील कामाचा व्याप कमी करणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसील यांच्या कार्यक्षेत्रात बदल करणे अथवा नवीन कार्यालयांची निर्मिती करणे हा उपाय आहे. त्यामुळे शासनाने कार्यालयांची फेररचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे उपसचिव संतोष गावडे यांनी जारी केला आहे.

महसूल कार्यालयांची नव्याने फेररचना अथवा निर्मिती करण्याबाबत नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनीही शासनाकडे मागणी केली आहे. महसूल कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल, निर्मिती ही खर्चिक व सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणारी बाब असल्याने याबाबत पूर्ण विचारांती अव अभ्यासांती निर्णय होणे आवश्‍यक आहे, म्हणून शासनाने समिती स्थापन केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या सोयीसाठी अपर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयाची निर्मितीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे.

समितीमध्ये यांचा समावेश

या समितीमध्ये माजी सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड, सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे यांचा समावेश आहे. तर सदस्य सचिव म्हणून पुणे विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त हे काम पाहणार आहे. या समितीच्या सदस्यांना आवश्‍यकता वाटल्यास संबधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलविण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. या समितीने 90 दिवसांत अहवाल देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

कायद्यांमध्ये बदलाच्या होणार शिफारसी

• महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947
• महाराष्ट्र शेतजजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961
• महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948
• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 व त्याअंतर्गत असलेले नियम