नवी दिल्ली – निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला काढून टाकणे हलके मानले जाऊ नये, ही अत्‍यंत गंभीर बाब आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना संघर्षानंतरच या पदापर्यंत पोहचता येते हे मान्य केले पाहिजे.

तसेच अपीलकर्त्यांसारख्या महिला ग्रामपंचायतीच्या सरपंच म्हणून त्यांची सेवा देऊन त्यांची योग्यता सिद्ध करू शकतील, असे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे. जळगावमधील एका गावातील महिला सरपंचाला हटवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता.

पण हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्‌दबादल ठरविला आहे. दरम्‍यान, नवरात्रीत आलेल्‍या या निर्णयामुळे नारीशक्‍तीचा विजय झाल्‍याची देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेल्या महिला सरपंच मनीषा पानपाटील यांच्या विरोधात ग्रामस्थांनी तक्रार केली.

सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात त्या राहत असल्याचा आरोप त्‍यांच्‍यावर करण्यात आला होता. पण त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. त्या यावर म्हणाल्या की, त्या, त्यांचे पती आणि मुलांसह भाड्याच्या घरात राहतात. या आरोपानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंचपदी कायम राहण्यास अपात्र ठरविण्याचे आदेश पारित केले.

तर, विभागीय आयुक्तांनीही या आदेशाला दुजोरा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची रिट याचिका फेटाळून लावत विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्‍या. उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रतिनिधींना काढून टाकणे, हे हलक्यात घेतले जाऊ नये.

गावातून एक महिला निवडून आली आणि ती संरपच पदावर विराजमान आहे. हे गावकऱ्यांना मान्य नाही. त्यांना त्यांच्या सूचनांचे पालन करावे लागत असल्याने त्यांची निराशा होते. महिला सरपंच झाल्याचे वास्तव गावकऱ्यांना मान्य होत नाही, असे सांगितले.

देशातील सरकारी कार्यालये आणि संस्थांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट असताना ही परिस्थिती आणखी गंभीर होत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

तसेच पानपाटील यांना पदावरून हटवण्यासाठी ग्रामस्थांनी खोट्याचा आधार घेतला. त्यामुळे त्यांच्या निषेधाला विविध स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संक्षिप्त आदेशामुळे बळ मिळाले, अशीही नमूद केले.