Supriya Sule: “लाडकी बहीण योजनेबाबत लपवाछपवी न करता खरी आकडेवारी जारी करा”; सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर हल्लाबोल
Supriya Sule: 'पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती?'

Supriya Sule: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हंटले आहे.
निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जातोय?
याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत लिहिले की, “सदर बातमीत अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेली ₹५,००० कोटींची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे नमूद आहे. ही माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. हा राज्यातील करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्राथमिक पडताळणीतील निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जात आहे, याचं उत्तर शासनाने दिले पाहिजे.”
लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.
सदर…
— Supriya Sule (@supriya_sule) September 17, 2026
खरी आकडेवारी कोणती?
“माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशीलानुसार तब्बल ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आले, तर मंत्री महोदया ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच योजनेत हा १० लाखांचा घोळ नेमका कोणाचा? खरी आकडेवारी कोणती? आधार आणि आयकर प्रणाली उपलब्ध असतानाही १६ लाख अपात्र व्यक्तींना आणि अगदी पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती? या अनागोंदी छाननी प्रक्रियेत अनेक खऱ्या, वंचित आणि गरजू महिलांचा हक्क तांत्रिक कारणांमुळे हिरावला गेला आहे,” असेही त्या म्हणाल्या.
“आमची मागणी ठाम मागणी आहे की, शासनाने ‘लाडकी बहीण योजने’बाबतची कोणतीही लपवाछपवी न करता खरी आणि निर्दोष आकडेवारी जारी करावी. या योजनेबाबतची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करावी आणि ₹५,००० कोटींच्या अपात्र वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी,” असे आवाहन सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला केले आहे. Supriya Sule
हेही वाचा:





