Student Protest : देशातील विविध राज्यांमध्ये विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचारांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. ( Student Protest)

जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या १८ वर्षांखालील आणि पूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिले.  (Student Protest)

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले की, विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारची दबावात्मक (Coercive) कारवाई विद्यार्थ्यांविरुद्ध करण्यात येऊ नये. आंदोलन सुरू असल्याचे कारण देऊन पोलिसांच्या कथित अतिरेकाचे समर्थन करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “ज्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून निष्पाप नागरिकांवर अत्याचार केले असतील, त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई होईल. मात्र त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. जबाबदारीच निश्चित झाली नाही तर अशा चौकशीला कोणताही अर्थ उरत नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या सूचना –  (Student Protest)

-आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही, ड्रोन, बॉडी कॅमेरा आणि वायरलेस संवादाची नोंद सुरक्षित ठेवावी.
-आंदोलनकर्त्यांशी संबंधित डिजिटल माहिती पुढील सुनावणीपर्यंत सार्वजनिक करू नये.
-आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती उघड करू नये.
-आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतीही दबावात्मक कारवाई करू नये.
-१८ वर्षांखालील आणि पूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या अटकेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची तातडीने सुटका करावी.

उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे संकेत –  (Student Protest)

दिल्लीसह इतर राज्यांतील आंदोलनादरम्यान घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय (हाय पॉवर्ड) समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. शांततापूर्ण आंदोलनात समाजविघातक घटक घुसून हिंसाचार घडवू शकतात, हा पोलिसांचा युक्तिवादही न्यायालयाने नोंदविला. अशा घटकांवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्व पक्षांनी न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. देशभरातील आंदोलने आणि गर्दी नियंत्रणासाठी प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रोटोकॉलमध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सात राज्यांना नोटिसा –   (Student Protest)

नीट (NEET) आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाई आणि हिंसाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या राज्य सरकारांना नोटिसा बजावून उत्तर मागविले आहे. तसेच घटनांशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, आंदोलनापूर्वी ज्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता आणि केवळ आंदोलनादरम्यान गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, अशा व्यक्तींविरुद्ध पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही दंडात्मक अथवा दबावात्मक कारवाई केली जाणार नाही.

पोलिस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह –   (Student Protest)

गेल्या आठवडाभरापासून प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशातील अनेक शहरांत विद्यार्थी आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीत आंदोलनकर्त्यांना पांगविण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर केल्याच्या आरोपांमुळे सुरक्षा यंत्रणांवर टीका होत असून अनेक आंदोलनकर्ते गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

बिहारमध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात तिघेजण जखमी झाल्याची माहिती आहे. तसेच आंदोलनाच्या वेळी एका पोलिस कर्मचाऱ्याने AK-47 रायफलमधून गोळीबार केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.