नोशीमठ – भूस्खलनामुळे जोशीमठ परिसरातील ४८ टक्के निवासी क्षेत्र धोक्याच्या पातळीवर असल्याने या भागातून नागरिकांनी स्थलांतर करावे आणि गौचर जवळच्या बामोठ येथील पुनर्वसित गावठाणामध्ये जावे, असे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. मात्र आपली मूळ भूमी सोडण्यास स्थानिक तयार नसल्याने पुनर्वसनाचा नवाच पेच उभा राहिला आहे.

गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात जोशीमठमध्ये अचानक दरड कोसळल्यानंतर शहरावर धोका निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यानंतर विविध यंत्रणांकडून जोशीमठ शहर परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जोशीमठ शहरातील २५०० निवासी इमारतींपैकी १२०० इमारती उच्च जोखमीच्या क्षेत्रात आहेत.

सरकारला पाठवलेल्या अहवालात सीबीआरआयने पुनर्वसनाची शिफारस केली आहे. सरकारने बाधितांना गौचरजवळील बामोठ गावात पुनर्वसनाचा पर्याय दिला आहे, पण स्थानिक लोक आपल्या मुळापासून दूर जाऊ इच्छित नाहीत. अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी पूर्णपणे फेटाळला आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्धादरम्यान, त्यांची शेकडो एकर सुपीक जमीन लष्कराने संपादित केली होती. त्याच्या नुकसानभरपाईचा मोबदला आजपर्यंत मिळाला नाही. मात्र लष्कराने घेतलेल्या जमिनीचे भाडे म्हणून त्यांना काही रक्कम १९९२ पर्यंत दिली जात होती.

तीही १९९२ पासून बंद करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या पुनवर्सनाच्या प्रस्तावाला आम्ही स्वीकारु शकत नाही. मग लष्कराने अधिगृहित केलेली सुरक्षित जमीन आमची आम्हाला परत द्यावी आणि लष्कराचे ठाणे पुनर्वसित करावे, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. यासंदर्भात जोशीमठ बचाव संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.