पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्यास मान्यता दिली.

त्यानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हद्दीतील अशी घरे नियमित करण्यासाठी सवलत योजना लागू केली असून ३१ मे २०२५ पर्यंत प्रस्ताव दाखल केल्यास नियमितीकरण शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्राधिकरणाच्या हद्दीतील 800 गावांसह पुणे महापालिकेतील २३ गावांतील नागरीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत 2020 पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, ही घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क ही राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आले होते.

ते निश्‍चित करताना युनिफाईड डीसी रूल आणि रेडी-रेनकरची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागत होते. परिणामी, नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली.

घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांच्यासह नागरिकांकडून होत होती.

त्याची दखल घेत १८ ऑक्टोंबर २०२१ मध्ये गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी जे दर निश्‍चित करून दिले आहेत. त्या कमाल दरांच्या मर्यादेत राहून अशी घरे नियमित करण्यासाठीचे दर प्राधिकरणाने स्वत: निश्‍चित करावेत, असे आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रसाद शिंदे यांनी दिले होते.

त्यानुसार प्राधिकरणाने गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या दरात प्राधिकरणाने कपात प्रस्तावित केली आहे.

मागील महिन्यांत पुणे महानगर नियोजन समितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी गुंठेवारी नियमिकरणासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली.

परंतु, या निर्णयाने देखील नागरीकांना फारसा फायदा होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता त्यापुढे एक पाऊल टाकत प्राधिकरणाने गुंठेवारीची घरे नियमितीकरणासाठी अमेनिस्टी स्कीम जाहीर केली आहे.

ती ३१ मे २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे. या कालवधीत घरे नियमितीकरणाचा प्रस्ताव दाखल करतील, त्यांना नियमितीकरण शुल्कात ५० टक्क्यांची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.