नवी दिल्ली : केंद्र सरकारशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे कमी करण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना अनेक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असेल. विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सुमारे सात लाख प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकार एक पक्ष आहे. या खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख उपाययोजनांमध्ये न्यायालयांमध्ये अनावश्यक अपील कमी करणे आणि न्यायालयीन प्रकरणांना जन्म देणाऱ्या अधिसूचना आणि आदेशांमधील विसंगती दूर करणे समाविष्ट आहे.

कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे कायदा मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभागाने खटल्यांच्या कार्यक्षम आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे. हे केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांना, त्यांच्याशी संलग्न आणि अधीनस्थ कार्यालयांना, स्वायत्त संस्थांना तसेच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनालागू असेल.

सीपीएसईसाठीचे हे निर्देश लवादाशी संबंधित बाबींना देखील लागू होतील. कायदा मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये राज्यसभेला माहिती दिली होती की, विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित सुमारे सात लाख प्रकरणांमध्ये एकटे अर्थ मंत्रालय सुमारे दोन लाख प्रकरणांमध्ये एक पक्ष आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही माहिती यापूर्वीच जाहीर केली आहे.