नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाचे आघाडीचे नेते देशातील घटनात्मक संस्थांची बदनामी करत आहेत. निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीबद्दलच्या तक्रारी निवडणूक आयोगासमोर ठेवणे, हे त्यांचे काम आहे. सरकार सतत विरोधकांना संसद सुरळीतपणे चालविण्याची विनंती करत आहे, परंतु काँग्रेस आणि त्यांचे लोकसभेतील नेते यांचा हेतू समजण्यापलीकडे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी केले आहे.

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल सुधारणा (एसआयआर) वर संसदेत चर्चा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवरील प्रश्नाला उत्तर देताना मेघवाल म्हणाले, मला वाटते की विरोधकांनी या संदर्भात माजी लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड यांचे उदाहरण पाहिले पाहिजे. निवडणूक आयोग एक स्वतंत्र संस्था मानली जात असल्याने त्याच्या कामकाजावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी जाखड यांनी फेटाळून लावली होती. जाखड यांचे म्हणणे ते रेकॉर्डवर आहे. ते काॅंग्रेसने तपासले आणि मगच त्याबद्दल बोलले तर बरे होईल, असे मेघवाल म्हणाले.

राज्यात एसटींसाठी विधानसभेच्या जागा राखीव ठेवण्यासाठी गोवा सरकारच्या नव्याने केलेल्या प्रयत्नांवर मेघवाल म्हणाले, गोव्यात एसटी समुदायाची लोकसंख्या वाढली आहे परंतु सध्या राज्य विधानसभेत या समुदायाचा एकही आमदार नाही. आम्ही आणत असलेल्या विधेयकाअंतर्गत, विधानसभेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी जागा वाढतील. आम्ही अनुसूचित जमाती समुदायाच्या हिताबद्दल बोलत आहोत, ज्यासाठी आम्ही हे विधेयक आणत आहोत. काँग्रेससह विरोधी पक्ष या विषयावर चर्चा करू इच्छित नाहीत. त्यांचा उद्देश समजण्यापलीकडे आहे.

राज्यसभेत सीआयएसएफ?
डिसेंबर २०२३ मध्ये, शून्य प्रहरात लोकसभेत एक मोठा सुरक्षा भंग झाला. दोन व्यक्ती अभ्यागतांच्या गॅलरीतून उडी मारून लोकसभेच्या सभागृहात घुसल्या. त्यांच्या हातात पिवळा धूर सोडणारे डबे होते. म्हणून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यसभेच्या वेलमध्ये सीआयएसएफ तैनात करण्यास सांगितले होते. त्यावर मेघवाल म्हणाले की, लोकसभेत दोन लोकांनी अभ्यागतांच्या गॅलरीतून उडी मारली. त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी घेतलेला तो निर्णय होता. सरकारचा त्याच्याशी काय संबंध? त्या लोकांनी याबद्दल सभापतींशी बोलले पाहिजे होते.