Asaduddin Owaisi । केंद्र सरकारने  ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक अखेर आज संसदेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाला  विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. काँग्रेसने हे विधेयक असंवैधानिक असून  सरकारने हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. हे विधेयक मांडून केंद्र सरकारने देशाच्या आत्म्याला दुखावले आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध करत हे असंवैधानिक म्हटले आहे. ते म्हणाले, “हे विधेयक अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीच्या अध्यक्षीय शैलीची ओळख करून देते. केवळ एका मोठ्या नेत्याचा अहंकार तृप्त करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे.”

बिल JPC कडे पाठवण्याची विनंती Asaduddin Owaisi ।

हैदराबादचे खासदार ओवेसी म्हणाले, “हे विधेयक राजकीय लाभ आणि सोयीसाठी आहे. हे विधेयक प्रादेशिक पक्षांना नष्ट करेल, त्यामुळे मी या विधेयकाला विरोध करतो.” हे विधेयक मांडल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पुढील चर्चेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची विनंती केली.

 विधेयक तातडीने मागे घेण्याची विरोधकांची मागणी  Asaduddin Owaisi ।

शिवसेना (UBT), आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष या विरोधी पक्षांनी सरकारने हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची विनंती केली. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचे बेकायदेशीर अधिकार निवडणूक आयोगाला देते. राज्यसभेतील सभागृह नेते आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले की, मागील काँग्रेस सरकारांनी कलम 356 चा वारंवार गैरवापर केल्याचा इतिहास पाहता सरकारने वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठरवले.

काँग्रेसवर निशाणा साधत जेपी नड्डा म्हणाले, “आज तुम्ही एक देश, एक निवडणुकीच्या विरोधात उभे आहात. तुमच्यामुळेच एक देश, एक निवडणूक आणायची आहे, कारण 1952 ते 1967 या काळात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या. तुम्ही (काँग्रेस) कलम 356 चा वापर करून राज्यांतील निवडून आलेली सरकारे वारंवार पाडलीत आणि असे करून तुम्ही अनेक राज्यांत स्वतंत्र निवडणुकांची परिस्थिती निर्माण केली.

हेही वाचा
अखेर ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक लोकसभेत सादर ; वाचा सरकारची बाजू आणि विरोधकांचा का आहे विरोध ? कोण काय म्हणाले ?