Red Zone Land – रेड झोनमधील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर असलेले अडथळे अखेर दूर झाले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षकांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. केवळ रेड झोनचे कारण देऊन दस्त नोंदणी नाकारणे आता शक्य होणार नाही. पिंपरी चिंचवड शहराच्या लगत अनेक लष्करी मालमत्ता आहेत. या मालमत्तेपासून ठराविक अंतरावर असलेल्या मिळकतींची खरेदी विक्री करता येत नव्हती. शहरातील अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालये नोंदणी टाळत होती. नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या विरोधात ॲड. एस. आर. गोयल यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी प्रशासनाला निवेदन दिले. न्यायालयीन निर्णयाची प्रतही सादर केली. गरज पडल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. या पाठपुराव्यानंतर ९ एप्रिल २०२६ रोजी नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. रेड झोनमध्ये बांधकामावर निर्बंध असू शकतात. मात्र, खरेदी-विक्रीवर कोणतीही बंदी नाही. त्यामुळे नोंदणी रोखणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक व्यवहार प्रलंबित होते. आता ते मार्गी लागणार आहेत. निबंधक कार्यालयातील मनमानीवरही लगाम बसणार आहे. रेड झोन प्रश्नावर प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील मालमत्ता व्यवहारांना नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
