Mahar Vatan Jamin : दोन दिवसांपूर्वी महार वतन जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या एका प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडवली. या घटनेनंतर या जमिनींच्या कायदेशीर स्थितीबाबत पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्य नागरिकांना या जमिनींच्या व्यवहारांबाबत मोठा संभ्रम असल्याने, महार वतन जमीन नेमकी काय आहे ? तिचा सध्याचा कायदेशीर दर्जा काय आहे? आणि तिच्या हस्तांतरणासाठी कोणत्या प्रक्रिया पाळाव्या लागतात? याची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. ब्रिटिश राजवटीत सरकारच्या विविध सेवांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना रोख वेतनाऐवजी वंशपरंपरागत कसण्यासाठी जमिनी देण्यात येत. या जमिनींना ‘महार वतन जमीन’ असे म्हटले जाई. या पद्धतीचा मुख्य उद्देश सेवा करणाऱ्या कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देणे हा होता. ही जमीन वारसाहक्काने पुढे चालू राहील, पण ती विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही, अशी अट होती. स्वातंत्र्यानंतर ही वतन पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. १९५८ मध्ये ‘मुंबई कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायदा’ (Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958) लागू झाला. या कायद्यानुसार वतन पद्धत रद्दबातल ठरली आणि सर्व वतन जमिनी सरकारच्या ताब्यात गेल्या. मूळ भोगवटादारांना भोगवटा हक्क कायम ठेवण्यात आले, पण तो ‘भोगवटा वर्ग २’ (Occupant Class II) अंतर्गत आणला गेला. त्यानंतर या जमिनींचा वापर किंवा हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य झाली. सध्या या जमिनी ‘भोगवटा वर्ग २’ मध्ये मोडतात. यामुळे अशा जमिनींचे हस्तांतरण म्हणजेच खरेदी किंवा विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. परवानगी मिळाल्यासच जमीन विकता येते आणि त्यासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याचा ठराविक टक्का नजराणा सरकारकडे जमा करावा लागतो. परवानगीशिवाय केलेला व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतो. या प्रक्रियेत तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. विक्रेता आणि खरीददार दोघांनी तहसीलदार कार्यालयात संयुक्त अर्ज सादर करावा. तहसीलदार संबंधित मालमत्तेची प्राथमिक पडताळणी करून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतो. जिल्हाधिकारी अहवालाचा अभ्यास करून शेवटी परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेतात. परवानगी मिळाल्यास नजराणा भरल्यानंतरच उपनिबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येते. प्रशासनाचा हस्तक्षेप या व्यवहारात अपरिहार्य आहे. थोडक्यात, महार वतनातील जमीन ही सामान्य शेतीजमिनीप्रमाणे विकता येत नाही. ती विशेष कायदेशीर तरतुदींनुसार नियंत्रित असते आणि तिच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा असा व्यवहार बेकायदेशीर ठरू शकतो आणि आर्थिक तसेच कायदेशीर नुकसान होऊ शकते.
