Ready Reckoner – एकाच परिसरात उंच इमारती आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेड रेकनर दर आकारला जाणार असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडीरेकनर दरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या सुचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा)

शासकीय विधेयक क्र. ९ च्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. सर्वसामान्य नागरिकांना रेडी रेकनर दरामध्ये दिलासा देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून होईल, अशी तयारी महसूल विभाग करत आहे. त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील सर्व महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. मुंबई शहराचा सिटी सर्व्हे नंबर आणि तिथल्या विकासाचे स्वरूप विचारात घेऊन सन २०२७-२८ चा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना मायक्रो झोनिंग मुंबईत केले जाणार आहे.

आतापर्यंत एकाच भागात असलेल्या झोपडपट्ट्या, चाळी आणि मोठ्या सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसत होता. मात्र, नवीन सुसूत्रतेमुळे उपलब्ध सोयीसुविधांनुसार योग्य आणि वास्तववादी दर ठरवले जातील. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राचा अचूक डेटा गोळा करण्यासाठी एमआरसँकमार्फत जीआयएस आधारित नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांकडून दरवर्षी मालमत्ता नोंदणीसाठी वार्षिक मूल्यदर प्रसिद्ध केले जातात

दोन टप्प्यांत मायक्रो झोनिंग
आगामी काळात राज्यातील रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये मोठी पारदर्शकता येईल, तसेच मुंबईसारख्या महानगरात सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारात मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईनंतर संपूर्ण राज्यात पुढील दोन टप्प्यांत मायक्रो झोनिंग केले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.