मंदीतील बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी क्रेडाई संघटनेची मागणी

पुणे – राज्याच्या बहुतांश भागात बांधकाम व्यवसायामध्ये अद्यापही मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे बाजारातील मंदीचे परिणाम समजून घेऊन याहीवर्षी रेडीरेकनरच्या किमती वाढवू नयेत. किंबहुना बऱ्याच भागात किमती कमी करणे योग्य राहील, असे मत क्रेडाई महाराष्ट्र या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने व्यक्त केले आहे.

राज्यात रेडीरेकनरचे दर दि. 1 एप्रिलपासून वाढवण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर क्रेडाई संघटनेने रेडीरेकनरच्या वाढीला विरोध दर्शवला आला. मागील दोन वर्षांचा अपवाद वगळल्यास यापूर्वी राज्यभर प्रतिवर्ष 10% ते 25% हे दर वाढवलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत बरेच ठिकाणी 300% इतकी भरमसाठ वाढ झालेली आहे. रेकनर पुस्तकामधील तळटिपांमध्ये वारंवार व्यापक बदल केल्याने मूल्यांकनामध्ये सातत्याने वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे मागील दोन वर्षांप्रमाणे याही वर्षी कोणतीही वाढ करू नये, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी केली आहे.

मुद्रांक शुल्क हा राज्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पन्न देणारा स्रोत आहे. त्यातच ग्रामीण आणि प्रभावी क्षेत्रात तसेच मेट्रोसाठी 1% स्टॅम्प ड्युटीमध्ये वाढ केल्यामुळे चालू वर्षात शासनाकडे महसुली उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ झालेली आहे. बांधकाम व्यवसाय गेली सतत 3-4 वर्षे मंदीच्या वातावरणातून जात असून फ्लॅटची विक्री वाढवण्यासाठी व्यावसायिकांना अधिक सवलती द्याव्या लागत आहेत. या संभाव्य दरवाढीमुळे घर घेऊ पाहणाऱ्या ग्राहकांना घर घेणे हे स्वप्नवत होणार, यात शंकाच नाही. राज्य सरकार परवडणारी घरे जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सवलती देत असताना, अशा प्रकारे जमीन व फ्लॅटसाठीचे रेडीरेकनरमधील दर वाढवल्यास घर बांधणीला मोठी खीळ बसण्याची शक्‍यता असल्याचे क्रेडाईने म्हटले आहे.

1 टक्‍का सेस रद्द करावा
वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याने सध्या लागू असलेला 1 टक्‍का सेस रद्द करावा, मूल्यदर तक्‍त्यातील मूल्यांकन दुरुस्तीची कार्यपद्धती पारदर्शक, गतिमान, वस्तुनिष्ठ असावी व ती संपूर्ण प्रकल्पासाठी एकसारखी असावी, अशा अपेक्षा क्रेडाईच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. रेडीरेकनरमध्ये निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पद्धत बंद करावी, रेडीरेकनरचे दर हे सरासरी दरांवर आधारित नसावेत. तर ते त्या क्षेत्राच्या न्यूनतम दरांवर आधारित असावेत, बांधकामाचा खर्च मूल्य तक्‍त्यामध्ये प्रत्यक्षात असलेल्या खर्चापेक्षा 30% ते 40% अधिक दर्शवलेला असून मूल्य तक्‍त्यामध्ये बांधकामाचा खर्च कमी करून तो प्रत्यक्ष असलेल्या खर्चाशी निगडित ठेवावा, अशी मागणी क्रेडाईने केली आहे.

क्रेडाईच्या अन्य मागण्या
रेडीरेकनरचे दर ठरविताना तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म नियोजन करावे.
प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात यावे.
मूल्यदर ठरविण्याची पद्धती शास्त्रशुद्ध असावी.
काल्पनिक पद्धतीने सरसकट वाढ न होता ती वास्तवाशी निगडित असेल.
जिथे रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने व्यवहार झालेले आहेत, तिथे कायद्यातील नवीन समाविष्ट तरतुदीचा अवलंब करून मूल्यदर कमी करावेत.
रेडीरेकनर दर प्रत्येक तीन वर्षांनी प्रसिद्ध करावेत.