नवी दिल्ली – करोना महासाथीत ज्या मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले, त्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करताना, अशा सर्व मुलांपर्यंत पोहोचून त्यांना भरपाईची रक्कम द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्व राज्य सरकारांना दिले.

करोनाबळींच्या कुटुंबीयांना भरपाईची 50 हजार रुपयांची रक्कम न देण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारांची कानउघाडणी केली, तसेच करोना मृत्यू भरपाईची रक्कम वितरित करण्याचे प्रमाण त्यांच्या राज्यांमध्ये इतके कमी का आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी दूरसंवादाद्वारे न्यायालयात हजर होण्यासाठी आंध्र प्रदेश व बिहारच्या मुख्य सचिवांना पाचारण केले.

याशिवाय, भरपाईची रक्कम वितरित करण्याबाबत न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस न्या. एम.आर. शहा व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांच्या नावे जारी केली.

महासाथ सुरू झाल्यापासून करोनामुळे तसेच इतर कारणांमुळे अनेक मुले अनाथ झाली असल्याबाबत आणि त्यांना भरपाई दिली जायला हवी, या याचिकाकर्ते गौरव बन्सल तसेच मध्यस्थांची बाजू मांडणारे सुमीर सोढी यांच्या निवेदनाची खंडपीठाने दखल घेतली. अशा मुलांना भरपाईची रक्कम देता यावी म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित राज्यांना दिले.

ज्याप्रमाणे साली गुजरातमधील भूकंपाच्या वेळेस करण्यात आले होते त्याप्रमाणे नोंदणी व दाव्यांचे वितरण सुलभ करण्यासाठी, ज्यांनी करोना महासाथीत आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचावे, असे खंडपीठाने राज्य विधि सेवा प्राधिकरणांना सांगितले.