RBI MPC Meeting: आयबीआयकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आज चलनविषयक धोरण जाहीर केले. ४ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आज संपली. तसेच घेतलेले निर्णय जाहीर करण्यात आले.

या बैठकीत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी माहिती देताना, समितीने व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले. तसेच रेपो दर ५.२५% वर ठेवला. एमपीसी बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, “चलनविषयक धोरण समितीने पॉलिसी रेपो दर ५.२५% वर बदल न करण्याचा  आणि तटस्थ भूमिका राखण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणाले? RBI MPC Meeting:
जागतिक अनिश्चिततेमध्ये येत्या वर्षात आर्थिक क्रियाकलाप मजबूत राहण्याची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि देशांतर्गत चलनवाढ आणि वाढीचा अंदाज सकारात्मक आहे.

त्यांच्या मते, पुढील दोन दिवसांत भारताला जीडीपी आणि चलनवाढीसाठी एक नवीन आधार वर्ष मिळेल आणि या नवीन मालिकेवर आधारित चलनवाढीच्या आकडेवारीनुसार चलनविषयक धोरणाचे मार्गदर्शन केले जाईल.

रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा वाढीचा अंदाज ७.३% वरून ७.४% पर्यंत वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी चलनवाढीचा अंदाज अनुक्रमे ४% आणि ४.२% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी रेपो दर किती कमी करण्यात आला होता?

२०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. एमपीसीने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. डिसेंबरच्या धोरण बैठकीत एमपीसीने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात ५.५% वरून ५.२५% पर्यंत केली. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात चार वेळा कपात केली.

पहिली कपात फेब्रुवारीमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची करण्यात आली, त्यानंतर एप्रिलमध्ये आणखी २५ बेसिस पॉइंट्सची करण्यात आली. तिसरी कपात जूनमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची करण्यात आली आणि शेवटची कपात डिसेंबरमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची करण्यात आली.

रेपो दर म्हणजे काय? RBI MPC Meeting:
रेपो दर म्हणजे देशाची मध्यवर्ती बँक (भारतात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) तरलतेची कमतरता दूर करण्यासाठी व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते. बँका रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी रोख्यांवर कर्ज घेतात आणि त्यांची परतफेड निश्चित दराने करतात. रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे आरबीआयकडून कर्ज घेणे महाग होते, त्यामुळे बँकांना गृहकर्ज आणि कार कर्जावरील व्याजदर वाढवावे लागतात.

रेपो दरात घट झाल्यामुळे बँकांना आरबीआयकडून कर्ज घेणे अधिक कठीण होते. ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देणे सोपे होते. एकूणच, रेपो दरातील वाढ आणि घसरण तुमच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करते.

रेपो दराचा परिणाम
कमी रेपो दराचे फायदे थेट देशातील नागरिकांना मिळतात. अर्थात, कार आणि गृहकर्ज स्वस्त होतील आणि हप्ते कमी होतील, ज्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. बाजारात मागणी वाढेल, ज्यामुळे भांडवल प्रवाह वाढेल. शिवाय, कमी रेपो दर कंपन्यांसाठी भांडवलाचा खर्च देखील कमी करतो, ज्यामुळे त्यांचा रोख प्रवाह सुधारतो.