RBI MPC Meeting: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) यावेळी रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने ही घोषणा केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय मौद्रिक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक सोमवारी सुरू झाली होती. त्यानंतर आज आरबीआयकडून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. आरबीआय एमपीसीची ही बैठक पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, गगनाला भिडलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि घसरत असलेल्या रुपयाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. परिणामी, आरबीआय यावेळी रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2027 या आर्थिक वर्षासाठी आपला धोरणात्मक दर जाहीर केला आहे. पतधोरण बैठकीनंतर, मध्यवर्ती बँक, आरबीआयने रेपो दर 5.25% वरच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्यणामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा रेपो दराशी जोडलेल्या इतर कर्जांचा ईएमआय वाढणार नाही. आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ पासून एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सने दर कमी केले आहेत. २०१९ नंतर रिझर्व्ह बँकेने इतक्या वेगाने दर कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या मागील बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने पूर्वीच्या कपातीचा परिणाम दिसू देण्यासाठी दर स्थिर ठेवले होते. यापूर्वी, डिसेंबर २०२५ मध्ये रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय म्हणाले? RBI MPC Meeting आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याविषयी बोलताना, मौद्रिक धोरण समितीने तटस्थ भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले, “देशांतर्गत महागाईच्या आघाडीवर आकडेवारी उत्साहवर्धक आहे. महागाई नियंत्रणात असून, विकासाचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. मात्र, अन्नधान्याच्या किमती किंचित वाढल्या आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे.” असे म्हटले आहे. जीडीपी वाढ किती असेल? RBI MPC Meeting आरबीआयला आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये आर्थिक घडामोडी मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७% वरून ६.९% पर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2FY27) ६.८% वरून ७% पर्यंत वाढवला आहे. RBI MPC Meeting: आपल्या फेब्रुवारीच्या धोरणात, एमपीसीने (MPC) आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) महागाईचा अंदाज ४.०% पर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2FY27) ४.२% पर्यंत वाढवला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी असेही म्हटले आहे की, ग्रीनफिल्ड एफडीआय (FDI) प्रकल्पांसाठी भारत एक आकर्षक ठिकाण आहे. रेपो रेट म्हणजे काय? रेपो रेट म्हणजे तो व्याजदर, ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. जेव्हा बँकांना निधीची कमतरता भासते, तेव्हा त्या आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयकडून पैसे उधार घेतात. या कर्जावर त्या जे व्याज देतात त्याला रेपो रेट म्हणतात. हेही वाचा : Share Market Today: शेअर बाजारात तेजी कायम! सेन्सेक्स २,८०० अंकांनी वधारला ; निफ्टीतही ८२१ अंकांची वाढ जेव्हा बाजारात महागाई वाढते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवते. यामुळे बँकांसाठी कर्ज महाग होते आणि त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जाचे दर वाढतात. कर्ज महाग झाल्यामुळे, लोक कमी खर्च करतात, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. याउलट, जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा आरबीआय (RBI) ग्राहकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रेपो दर कमी करते, ज्यामुळे क्रयशक्ती वाढते आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते. रेपो दराचा ईएमआयशी (EMI) संबंध RBI MPC Meeting: बँका रेपो दराच्या आधारावर कर्जाचे दर ठरवतात. जर बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त निधी मिळाला, तर त्या त्यांच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील व्याजदरही कमी करतात. जर तुमचे कर्ज फ्लोटिंग-रेट किंवा रेपो-लिंक्ड असेल, तर बँका व्याजदर कमी करतात, ज्यामुळे तुमचा ईएमआय कमी होतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होतो. त्याच वेळी, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होते आणि हा भार ग्राहकांवर टाकला जातो. यामुळे कर्जावरील ईएमआयदेखील वाढतो. यावेळी रेपो दर स्थिर ठेवल्यास तुमच्या बँक, घर किंवा कार कर्जाचा सध्याचा ईएमआय तोच राहील. यात कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
