पाटणा – देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षे लष्करात कंत्राटावर आधारित अग्निपथ योजना लागू करण्यात आली नव्हती. लष्करात भरती झालेल्या 75 टक्के युवकांना काढून टाकण्यात येत नव्हते. मात्र राष्ट्रीय स्वंसेवक संघाचे कट्टर जातीयवादी सरकार जातीच्या आणि धर्माच्या आधारावर 75 टक्के युवकांना लष्करातून काढून टाकणार आहे, अशी टीका राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी केली आहे.

ते म्हणाले की, लष्करात आरक्षणच नाही, तर जातीच्या प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता काय आहे? साधुची जात विचारू नका, मात्र सैनिकाची अर्थात फौजीची जात विचारा अशी टीका करताना संघाचे सरकार जातीच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या जनगणनेपासून तर पळ काढते. मात्र लष्करात भरती केल्या जाणाऱ्या अग्निवीरांकडून जातीचे प्रमाणपत्र मागते. हे याकरता केले जात आहे की देशातील सगळ्यांत मोठी जातीयवादी संघटना “आरएसएस”नंतर जातीच्या आधारावर अग्निवीरांची छाटणी करू शकेल.

उत्तर प्रदेशात “मॉल” ठरतेय राजकीय कुरघोड्यांचे केंद्रबिंदू

अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांसाठी युवकांची जी भरती केली जाणार आहे, त्या अर्जाचा एक नमूना सध्या व्हायरल झाला आहे. त्यात उमेदवारांना भरतीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रांमध्ये आपल्या जातीचे प्रमाणपत्रही सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर आले आहे. भारतीय जनता पार्टीचा मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाच्या एका नेत्याने याकडे लक्ष वेधत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना एक जाहीर पत्र पाठवले होते.

‘त्या’ वक्तव्याबाबत नुपूर शर्मांना सर्वोच्च दिलासा