नवी दिल्ली : एका बाजूला बलात्कारी आपले सावज शोधत असताना पोलिस मात्र त्यांना गजाआड पाठवण्यात अपयशी ठरत आहेत. 2018 मध्ये लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यात वाढ झाली मात्र त्याबद्दल शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात घट झाली.

न्यायलयात पोहोचलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणातील 88.7 टक्के खटले प्रलंबित आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यरोच्या अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. 2017 मध्ये बलात्काराच्या 32 हजार 559 घटना घडल्या होत्या. तर ती संख्या वाढून 2018 मध्ये 33 हजार 356 वर पोहोचली. सगळ्यात वाईट बाब म्हणजे या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण 32.2 टक्‍क्‍यांवरून 27.2 टक्‍क्‍यांपर्यत घसरले आहे. म्हणजेच तपास करण्यात आणि त्याची न्यायलयात मांडणी करण्यात निष्काळजीपणा असल्याचे दिसते.

बलात्काराच्या खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याची चर्चा देशभर होत असताना हा अहवाल वेगळीच बाजू मांडत आहे. देशांत सर्वात जास्त बलात्कार 2018 मध्ये महाराष्ट्रात झाले. तब्बल पाच हजार 433 खटले दाखल झाले. त्या पाठोपाठ राजस्थानचा क्रमांक (4,337) लागतो. उत्तर प्रदेशमध्ये तीन हजार 946 गुन्हे नोंदवले गेले. देशभरात 41 हजार 117 जणांना या आरोपाखाली कारागृहात जावे लागले. एकून नऊ हजार 433 पिडितांपैकी नऊ हजार 312 या अल्पवयीन आहेत. कर्नाटकांत 497 खटल्यांत चार अल्पवयीन आहेत.

2017च्या अखेरीस बलात्काराच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या एक लाख 27 हजार होती. ती 2018 संपताना एक लाख 38 हजारांवर पोहोचली. लैंगिक शोषणाचे 2018 मध्ये 1 लाख 56 हजार खटले सुनावणीसाठी आले. त्यात त्या वर्षीच्या 28 हजार 469 खटल्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी 17 हजार 313 खटल्यातील 11 हजार 133 आरोपींना निर्दोष सोडले. केवळ चार हजार 708 खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली. बलात्काराच्या दोन हजार 875 खोटे गुन्हे नोंदवल्याचेर पोलिसांना आढळले. तर एक हजार 93 प्रकरणात पुरेसे पुरावे नव्हते.

बलात्कार आणि न्यायालय
गेल्या वर्षीचे सुनावणीसाठी आलेले खटले : 1,27,858
2018 मध्ये दाखल केलेले खटले : 28,469
एखूण दाखल खटले : 1,56,327
खटल्यातून माघार : 17
तडजोड अथवा सामोपचार : 209
गेल्यावर्षीचे शिक्षा ठोठावलेले खटले : चार हजार 42
2018मधील शिक्षा ठोठावलेले खटले : 666