Ranjangaon MIDC – रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार झपाट्याने होत असताना येथील पार्किंग व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत हजारो ट्रक, कंटेनर, टँकर आणि अवजड वाहने येत असताना त्यांच्या पार्किंगसाठी मात्र पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. परिणामी देशभरातून येणाऱ्या वाहनांना रस्त्याच्या कडेला उभे करण्याची वेळ आली आहे.

वाहनतळासाठी आरक्षित जागांचा वापर बदलून त्या जागा उद्योजक किंवा खासगी विकासकांच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत का? तसे असल्यास कोणाच्या आदेशाने, कोणत्या नियमांच्या आधारे आणि कोणत्या प्रक्रियेत हा निर्णय घेण्यात आला? याचा खुलासा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

औद्योगिक वसाहतीचे नियोजन करताना भविष्यातील वाहतूक आणि पार्किंगची गरज लक्षात घेऊन वाहनतळासाठी जागा राखीव ठेवली जाते. मात्र, रांजणगाव एमआयडीसीत उद्योगांची संख्या आणि वाहनांची संख्या वाढत असताना पार्किंगची सुविधा मात्र वाढलेली दिसत नाही. आरक्षित वाहनतळाच्या जागा उपलब्ध असताना त्या जागांचा वापर नेमका कशासाठी केला जात आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर एमआयडीसीने कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष भूखंडांची माहिती जनतेसमोर ठेवून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. रांजणगाव एमआयडीसीतील वाहनतळासाठी आरक्षित असलेल्या सर्व भूखंडांची यादी जाहीर करावी. संबंधित भूखंडांचे सध्याचे क्षेत्रफळ, मूळ आरक्षण, सध्याचा वापर, वाटप कोणाला झाले, वापरबदलाची परवानगी देण्यात आली का,

तसेच असल्यास ती कोणत्या आदेशाने दिली, याचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करावा. पार्किंगच्या अभावामुळे रांजणगाव एमआयडीसीतील अनेक रस्त्यांवर ट्रक आणि कंटेनरच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. कंपनीच्या गेटबाहेर तासन्‌तास वाहने उभी राहतात. काही ठिकाणी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अवजड वाहने उभी राहत असल्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.

एमआयडीसीने श्वेतपत्रिका काढावी!
रांजणगाव एमआयडीसीतील वाहनतळाच्या आरक्षित भूखंडांबाबत एमआयडीसी प्रशासनाने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे. आरक्षित भूखंडांची संख्या, क्षेत्रफळ, त्यांचा सध्याचा वापर, भूखंड वाटपाची प्रक्रिया, वापरबदलास दिलेल्या परवानग्या आणि संबंधित आदेश यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास वाहनतळाच्या जागांचा नेमका प्रवास कुठे झाला, हे स्पष्ट होईल.

वाहनतळासाठी आरक्षित असलेल्या जागांचा वापर बदलून त्या अन्य कारणांसाठी वापरल्या गेल्या असतील तर त्याची स्वतंत्र चौकशी करावी. नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी अथवा वापरबदल झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.