Khalapur MIDC: एमआयडीसीला विरोध नाही, पण बाजारभावाने मोबदला द्या! नारंगीच्या ग्रामस्थांचे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन
Khalapur MIDC: अंजरूण परिसराच्या धर्तीवर योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा देण्याची मागणी; अन्यथा सक्तीच्या कारवाईला न झुकण्याचा शेतकऱ्यांचा पवित्रा.

Khalapur MIDC – तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ३ अंतर्गत होणाऱ्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसून, सध्याच्या बाजारभावानुसार योग्य आणि न्याय्य मोबदला मिळाल्यासच जमिनी देण्यास तयारी असल्याचा ठराव नारंगी ग्रामसभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत नारंगी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि शेतकरी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी कर्जत-खालापूरचे प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना निवेदनाद्वारे सादर केली.
खालापूर तालुक्यातील नारंगी, स्वाली, आपटी आणि गोरठण खुर्द परिसरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने टप्पा क्रमांक १ आणि २ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित केल्या आहेत. आता टप्पा क्रमांक ३ साठी पुन्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. मात्र यापूर्वीचा मोबदला दरच कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही वर्षांत जमिनींचे बाजारमूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, अशा परिस्थितीत जुन्या दरानुसार मोबदला देणे अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या बाजारभावानुसार योग्य मोबदला, पुनर्वसनाच्या सुविधा आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाल्यास एमआयडीसीच्या विकासाला कोणताही विरोध नसल्याचे ग्रामसभेत स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामसभेतील ठरावात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाने अंजरूण परिसरातील भूसंपादनासाठी प्रति गुंठा ६.५० लाख रुपयांपर्यंत मोबदला निश्चित केला आहे. त्याच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वेगळा दर देणे म्हणजे दुजाभाव असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. त्यामुळे टप्पा क्रमांक ३ मधील जमिनींचे नव्याने मूल्यांकन करून योग्य बाजारभाव निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली.
याशिवाय भूसंपादित क्षेत्रात शेतकऱ्यांना २० टक्के विकसित भूखंड द्यावेत, प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील किमान दोन सदस्यांना शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या कलम ३३ (२) अंतर्गत ऐच्छिक करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास सध्याच्या परिस्थितीत असहमती दर्शविली आहे.
जोपर्यंत जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करून योग्य मोबदला निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई अथवा नोटिसा बजावू नयेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी सरपंच भारती आरावकर, उपसरपंच देवेंद्र देशमुख, शेतकरी संघर्ष समितीचे संजय देशमुख, सतीश आरावकर, अशोक पाटील, नितीन पाटील, दीपक देशमुख, अभिजित देशमुख आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
“नारंगी, स्वाली, आपटी व गोरठण खुर्द येथील एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ३ मधील विकासाला शेतकरी संघर्ष समितीचा कोणताही विरोध नाही. मात्र हा विकास शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा नसून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीला हातभार लावणारा असावा. त्यामुळे सध्याच्या बाजारभावानुसार न्याय्य मोबदला देऊनच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी.”
– देवेंद्र देशमुख, उपसरपंच, नारंगी






