Ramkrishna More Auditorium – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाच्या भाडे व अनामत रक्कम वसुलीत तब्बल ५० लाख ७० हजार ६२६ रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या क्रीडा विभागातील प्रशासन अधिकारी आणि १५ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार शंकर जगताप यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रेक्षागृह भाड्याने देताना क्रीडा विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. महापालिकेची शहरात पाच नाट्यगृहे व प्रेक्षागृहे आहेत. त्यामधील चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात सन २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत कार्यक्रमांचा हिशेबच ठेवण्यात आला नसल्याचे तपासणीत उघड झाले. या प्रकरणात लिपिक, मुख्य लिपिक, व्यवस्थापक, प्रशासन अधिकारी यांचीही चौकशी सुरू होती. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, लेखापरीक्षणात हा प्रकार उघडकीस आला असून भाडे वसुली, अनामत रक्कम, पावत्या आणि इतर आकारांची रक्कम यामध्ये अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. लेखापरीक्षणानुसार २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत प्रेक्षागृहातील भाडे वसुली आणि अनामत रकमेची योग्य नोंद न ठेवता पावत्यांची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याचे आढळले. तसेच काही आर्थिक व्यवहारांमधील रक्कम महापालिकेच्या कोषागारात जमा झाल्याचे नोंदीत दिसत नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यामध्ये प्रेक्षागृहातील लिपिक, मुख्य लिपिक तसेच प्रभारी व्यवस्थापक यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात एका लिपिकाला निलंबित करण्यात आले असून विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकाळाचा तपशील हजेरी पुस्तकाच्या आधारे निश्चित करण्यात आला आहे. लेखापरीक्षण अहवालानुसार संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू असून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या मालमत्तांमधून मिळणारा महसूल हा जनतेचा पैसा आहे. प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाच्या भाडे वसुलीत झालेला ५० लाख ७० हजार ६२६ रुपयांचा अपहार हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. सन २०१८ पासून सुरू असलेला हा गैरव्यवहार प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत घडला, ही चिंतेची बाब आहे. या प्रकरणी मी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, ज्यावर सरकारने दोषींवर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केवळ एका लिपिकाचे निलंबन करून हे प्रकरण थांबणार नाही; यातील मुख्य सूत्रधार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि अपहाराची संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल केली पाहिजे. पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही.
