मुंबई: नागपूरमधील शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलांच्या शाळेतील गंभीर समस्यांवर आमदार संदीप जोशी यांनी विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवला. यावेळी त्यांनी दिव्यांग आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्यावर आमदाराचा फोन पाच वेळा उचलला न गेल्याने कठोर कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणात सभापती राम शिंदे यांनी आयुक्तांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले असून, शाळेच्या संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

आमदार जोशींचा सभागृहात आक्रमक सवाल

आमदार संदीप जोशी यांनी विधान परिषदेत शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलांच्या शाळेतील गंभीर परिस्थिती मांडली. “शाळेत ३८ मतीमंद विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. त्यांना घाणेरड्या शिव्या दिल्या जातात. संस्थाचालक बंदुकीचा धाक दाखवून विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना तक्रार न करण्याची धमकी देतात,” असा गंभीर आरोप जोशी यांनी केला.

त्यांनी या संदर्भात दिव्यांग आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्याशी सहा वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आयुक्तांनी फोन उचलला नाही, असे सांगितले. “आमदाराला अशी वागणूक मिळत असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय?” असा सवाल उपस्थित करत जोशी यांनी आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाईची मागणी केली.

सभागृहात आमदारांचा संताप, सभापतींचे कारवाईचे आदेश

जोशी यांच्या प्रश्नानंतर विधान परिषदेत आमदार आक्रमक झाले. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही आयुक्तांच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त करत त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. यावर सामाजिक न्यायमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले की, आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला निलंबित करणे त्यांच्या अखत्यारीत नाही.

मात्र, सभागृहातील तीव्र भावनांचा आदर करत सभापती राम शिंदे यांनी कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले. शिंदे म्हणाले, “मंत्री महोदयांनी वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. त्यामुळे आयुक्तांना तातडीने रजेवर पाठवून शासनामार्फत निलंबनाची कारवाई करावी.” यानंतर मंत्री सावे यांनी सभापतींच्या आदेशानुसार कारवाईचे आश्वासन दिले. यामुळे दिव्यांग आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

आमदार जोशी यांनी शोभाताई भाकरे शाळेतील गंभीर परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करून शाळेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, शाळेत विद्यार्थ्यांना अत्यंत खराब जेवण दिले जाते, त्यांना शिवीगाळ केली जाते आणि संस्थाचालक बंदुकीचा धाक दाखवून तक्रारी दडपण्याचा प्रयत्न करतो. यावर मंत्री अतुल सावे यांनी सभागृहात आश्वासन दिले की, शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे आणि चौकशीअंती संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल केला जाईल.