प्रभात वृत्तसेवा
राजगुरुनगर – राजगुरुनगर नगरपरिषद प्रस्तावित कचरा संकलन केंद्रासाठी आवश्यक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात विलंब झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मनाई केली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांनी दिली.टाकळकरवाडीच्या सरपंच शीतल टाकळकर, जऊळके खुर्दचे माजी सरपंच सुभाष बोर्‍हाडे, बाजार समितीचे माजी संचालक कैलास टाकळकर, प्रा. गीताराम टाकळकर आणि इतर ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. 9964/2025 वर 17 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

नगरपरिषदेकडून चार महिन्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्याने न्यायालयाने विवादित जमिनीवर पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम न करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 23 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ड. वसिम सामलेवाले यांचे प्रतिनिधी सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी दिली.

प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगूनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजगुरुनगर नगरपरिषद यांनी ते सादर न केल्याने, त्यांच्या वतीने ड. आदित्य म्हस्के यांनी न्यायालयाकडे आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. शासन व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यावतीने सरकारी अभियोक्ता अश्विनी पुरव यांनी बाजू मांडली.

गायरान जमीन शासकीय व सार्वजनिक उपयुक्ततेसाठी घेताना ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असून कचरा संकलन केंद्रासाठी हा नियम पाळला नसल्याचे, तसेच प्रस्तावित जागा नगरपरिषद हद्दीबाहेर – टाकळकरवाडी, जऊळके खुर्द, भांबुरेवाडी या गावांच्या हद्दीत येत असल्याचे – ग्रामस्थांच्या वतीने ड. वसिम सामलेवाले यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले.

न्या. सुमन श्याम आणि न्या. एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने नगरपरिषद व जिल्हाधिकार्‍यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्याची प्रत याचिकाकर्त्यांना देणे, आणि याचिकाकर्त्यांनी पंधरा दिवसांत जोड प्रतिज्ञापत्र सादर करणे, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी 23 जानेवारी 2026 रोजी ठेवली आहे.