Rajesh Aggarwal : मंत्रालयातील विविध मंत्री कार्यालये आणि शासकीय विभागांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने, उसने (ऑन लोन) किंवा केवळ तोंडी आदेशांच्या आधारे करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या तातडीने रद्द करण्याचे कठोर आदेश महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल (Rajesh Aggarwal) यांनी दिले आहेत.

यासंदर्भात मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना येत्या १० सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करता मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या, जसे की डॉक्टर, शिक्षक, अभियंता आणि स्टेनो यांच्या मंत्रालयात नियुक्त्या करण्यात आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास (Rajesh Aggarwal) आले होते. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामाचा किंवा मंत्रालयीन कामकाजाचा कोणताही अनुभव नव्हता. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊन मूळ विभागांचे कामही खोळंबत होते.

या नियुक्त्या करताना मूळ विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव किंवा मुख्यमंत्र्यांची आवश्यक ती मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. केवळ तोंडी आदेश किंवा प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र, सेवा पुस्तके, विभागीय चौकशी किंवा गोपनीय अहवालांची तपासणी झालेली नव्हती. मंत्रालयातील काम अत्यंत संवेदनशील असल्याने ही गंभीर बाब मानली गेली आहे.

मूळ विभागात विशिष्ट प्रशिक्षणासाठी मिळालेल्या कौशल्यांचा वापर मंत्रालयातील प्रशासकीय कामांमुळे होत नव्हता. तसेच कंत्राटी पद्धतीने मुदतवाढ देण्यात आलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्याही अयोग्य ठरवण्यात आल्या आहेत.

१० सप्टेंबरनंतर पगार बंद
मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार, प्रतिनियुक्ती रद्द झालेले कर्मचारी मूळ विभागात रुजू झाल्याचा अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. जे कर्मचारी वेळेत मूळ विभागात रुजू होणार नाहीत, त्यांचा पगार तत्काळ रोखण्याचे निर्देश आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्व विभागांच्या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिवांना या संदर्भातील अंतिम अहवाल २० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिवांमागे सादर करावा लागेल.

याशिवाय, अशा कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र आणि डिजिटल हजेरी सुविधा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा प्रकारे तोंडी किंवा बेकायदेशीर नियुक्त्या केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शासनाने (Rajesh Aggarwal) दिला आहे.