उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांची माहिती

जयपूर : पंजाब आणि केरळ या दोन राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात ठराव केल्यानंतर आता राजस्थानमध्येही त्या कायद्याला विरोध करणारा ठराव करण्यात येणार आहे. राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी ही माहिती दिली आहे.

प्रत्येकाला असहमती दर्शवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राजस्थान सरकारही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील ठराव करेल, असे पायलट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारल चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाची स्थापना करण्याचे सूतोवाच केले आहे.

त्या पार्श्‍वभुमीवर राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय सूचक आहे. “सीएए’ला देशभरातून मोठा विरोध होत आहे. मात्र या कायद्याबाबत अनुकुलता निर्माण करण्यासाठी भाजपकडून जनसंपर्क अभियानाला सुरुवात केली आहे. “सीएए’बाबत विरोधकांकडून अपसमज पसरवले जात आहेत, अशी टीकाही भाजपचे नेते करत आहेत.