लखनौ : लोकशाहीत प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला अभिव्‍यक्‍ती स्‍वातंत्र्य आहे. त्‍यासोबतच भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध आहेत. त्यात कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा भारतीय जवानांबाबत बदनामीकारक विधाने करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट नाही, असे म्‍हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कॉंग्रसे नेते राहुल गांधी यांना फटकारले. तसेच वादग्रस्‍त टिप्‍पणी केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध समन्स रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली.

२०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान केलेल्‍या कथित वादग्रस्‍त टिप्पणी प्रकरणी राहुल गांधी यांच्‍याविरोधात गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आला होता. या प्रकरणी लखनौ एमपी-एमएलए कोर्टाने राहुल गांधींविरोधात समन्स जारी केले होते. त्याविरोधात राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.

न्या. सुभाष विद्यार्थी यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत काही वाजवी निर्बंधांसह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, निःसंशयपणे याअंतर्गत कोणालाही भारतीय लष्कराची बदनामी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात नाही. राहुल गांधी यांच्‍या वतीने वकील प्रांशू अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला की, ही तक्रार राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून त्यात तथ्य नाही.

तसेच तक्रारदार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९९ अंतर्गत पीडित व्यक्ती नाही. कारण कथित बदनामी ही भारतीय सैन्याच्या एका संस्थेच्या विरोधात आहे, असा दावा त्‍यांनी केला. यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तक्रारदार पीडित व्यक्ती म्हणून कलम १९९ सीआरपीसी अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यास सक्षम आहे.