Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (आप) सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी, पंजाबच्या मसुदा मतदार यादीत आपले नाव ‘बदललेले’ (shifted) म्हणून दाखवल्यानंतर पंजाब सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मसुदा मतदार यादी ही सरकारची खाजगी मालमत्ता नाही, असेही म्हणत त्यांनी आप सरकारवर टीका केली.

चड्ढा यांनी ही केवळ एक लिपिकाची चूक असल्याचे नाकारले आणि हे राजकीय सूडबुद्धीचे स्पष्ट प्रकरण असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, “ते पंजाबचे विद्यमान राज्यसभा खासदार आहेत आणि त्यांचे मतदार ओळखपत्र मोहालीमध्ये नोंदणीकृत आहे, तरीही मसुदा मतदार यादीत त्यांचे नाव ‘बदललेले’ (shifted) म्हणून दाखवले आहे.”

“ही एक मसुदा यादी आहे, त्यात दुरुस्तीसाठी अजून वेळ ”  (Raghav Chadha)

राघव चड्ढा म्हणाले की, ही अंतिम यादी नसून मसुदा मतदार यादी आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. ‘दावे आणि आक्षेप’ प्रक्रियेअंतर्गत नावांमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केली जाईल.

मात्र, त्यांचे नाव स्थलांतरित म्हणून यादीत समाविष्ट होणे ही केवळ एक लिपिकीय चूक तर नाही ना, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी याला राजकीय सूडबुद्धीचे स्पष्ट कृत्य म्हटले.

The AAP government in Punjab has now taken its politics of revenge to the Draft Electoral Rolls.

I am a sitting Rajya Sabha MP from Punjab, with my voter ID registered in Mohali, Punjab. Yet my name has been classified as “shifted” in the draft electoral rolls.

Thankfully,… pic.twitter.com/laAFAAWYiQ

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 3, 2026

राघव चड्ढा यांनी व्यक्त केलेला असंतोष Raghav Chadha: 

आपचे पंजाब सरकार असले तरी, पंजाबची मसुदा मतदार यादी ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, असा असंतोष व्यक्त करत ते म्हणाले. त्यांनी विचारले की त्यांचे नाव ‘स्थलांतरित’ म्हणून कोणी सूचीबद्ध केले. त्यांच्या मते, हे पंजाबमधील आप सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केले होते. त्यांनी पुढे प्रश्न विचारला की याची पडताळणी कोणी केली आणि कोणी ते वरिष्ठांकडे पाठवले. चड्ढा यांनी आरोप केला की पंजाब सरकारचे अधिकारी सर्व स्तरांवर यात सामील होते.

प्रत्येक स्तरावर पंजाब सरकारचे अधिकारी सामील

त्यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) पासून ते पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत, पंजाब सरकारचे अधिकारी संपूर्ण प्रक्रियेत सामील आहेत. त्यांच्या मते, BLO हा सहसा पंजाब सरकारचा एक कनिष्ठ कर्मचारी असतो.

पंजाब सरकारचे अधिकारी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) यांसारख्या पदांवरही नियुक्त केले जातात. सर्वात वर, पंजाब केडरमधील एक आयएएस अधिकारी पंजाबचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहतात.

 अधिकाऱ्यांमार्फत राजकीय दबाव आणला जातोय

चड्ढा यांनी आरोप केला की, या अधिकाऱ्यांना माहित आहे की त्यांचे निवडणुकीचे कर्तव्य संपल्यानंतर त्यांच्या बदल्या, नेमणुका आणि कारकिर्दीवर ‘आप’ सरकारचा प्रभाव असतो.

ते म्हणाले की, त्यांची बदली कोण करू शकते आणि त्यांच्यासाठी कोण अडचणी निर्माण करू शकते, हे या अधिकाऱ्यांना माहीत असते. चड्ढा यांच्या मते, राजकीय सूड उगवण्यासाठी राजकीय दबाव आणण्याकरिता ‘आप’ सरकार अशा प्रकारे सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर करते.

‘आप’ सोडल्यानंतर नेतृत्व नाराज’ Raghav Chadha: 

राघव चड्ढा म्हणाले की, कथित भ्रष्टाचारावरून त्यांनी आम आदमी पार्टी सोडल्यापासून पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्यासारखे जे गप्प बसण्यास नकार देतात, त्यांच्या विरोधात पंजाब पोलीस आणि पंजाब सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर केला जात आहे.

त्यांनी असा दावा केला की, ‘आप’ सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या इतर खासदारांनाही पंजाब सरकारने लक्ष्य केले आहे. चड्ढा म्हणाले की, मतदार यादीत त्यांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने ‘हलवणे’ ही या राजकीय सूडबुद्धीमधील ताजी घटना आहे.

एसआयआर नियमांनुसार लोकप्रतिनिधींसाठी ‘संरक्षित यादी’ची तरतूद

आपल्या निवेदनात, राघव चड्ढा यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) साठीच्या सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ४(डी) चाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, यामध्ये निवडणूक डेटाबेसमध्ये आधीच ओळखल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या नावांकरिता ‘संरक्षित यादी’ची तरतूद आहे.

चड्ढा यांनी स्पष्ट केले की, या यादीमध्ये न्यायाधीश, खासदार आणि आमदार, तसेच कला, संस्कृती, पत्रकारिता, क्रीडा आणि लोकसेवा यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत ते म्हणाले की, अशा नावांचा मसुदा मतदार यादीत समावेश करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून दावे आणि आक्षेपांच्या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे गोळा करता येतील.

‘निर्देशाकडे हेतुपुरस्सर उल्लंघन ‘

राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, ते पंजाबचे विद्यमान खासदार आहेत. त्यामुळे, जर कोणत्याही कारणास्तव त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट केले गेले असेल, तर एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ४(डी) अंतर्गत त्याचा मसुदा मतदार यादीत समावेश करायला हवा होता. त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या बाबतीत या निर्देशाकडे केवळ दुर्लक्षच केले गेले नाही, तर त्याचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन केले गेले.