लक्षवेधी: एनआरसीच्या गोंधळात भारत-बांगलादेश मैत्रीवर प्रश्‍न

स्वप्निल श्रोत्री

बांगलादेश हा भारताचा घनिष्ठ मित्र असून “एनआरसी’च्या मुद्द्यावरून भारताने बांगलादेशला नाराज न करता हा विषय सोडविणे गरजेचे आहे.

आसाममधील एन.आर.सी. अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी)ची अंतिम यादी दिनांक 31 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहीर झाली असून एन.आर.सी. ची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुरू झालेली एन.आर.सी.ची प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच विवादास्पद आणि ईशान्येकडील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होती. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंतिम यादीत भारतात अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची संख्या 19 लाख असून त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी फॉरेन ट्रिब्यूनलकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ह्या नागरिकांसाठी उघडे असून मूळ मुद्दा असा आहे की, ज्यांना फॉरेन ट्रिब्यूनल व न्यायालयात आपले नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही अशा नागरिकांसोबत भारत सरकार काय भूमिका घेणार याबाबत अजूनही पूर्ण स्पष्टता नाही.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर नुकतेच बांगलादेश दौऱ्यावर जाऊन आले. आपल्या दौऱ्यात त्यांनी बांगला सरकारला एन. आर. सी. हा भारताचा अंतर्गत विषय असून बांगलादेशने याबाबत निश्‍चिंत राहावे, असे आश्‍वासन दिले आहे. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते व संसदेतील खासदार हे एन.आर.सी.मध्ये नाव न आलेल्या नागरिकांना बांगलादेशात परत पाठविण्याची भाषा करीत आहेत. त्यामुळे एन. आर.सी. बाबत केंद्र सरकारची नक्‍की भूमिका काय हे जाणून घेणे गरजेचे बनते.

भारत व बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध हे बांगलादेशच्या स्थापनेपासूनच मधुर आहेत. खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनल पक्षाचा कार्यकाळ सोडला तर भारत-बांगलादेश संबंधात कधीही तणाव निर्माण झाल्याचे उदाहरण नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी आजचा बांगलादेश भारताचा एक भाग होता जो पूर्व बंगाल (1905 साली बंगालच्या फाळणीनंतर) या नावाने ओळखला जायचा. 1947 सालच्या भारत-पाकिस्तान फाळणी वेळेस पूर्व बंगाल पाकिस्तानला दिला गेला व तो पूर्व पाकिस्तान या नावाने ओळखला जाऊ लागला. 1971 सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताने पाकिस्तानपासून हा पूर्व पाकिस्तान वेगळा केला व एका नव्या राष्ट्राला जन्म दिला. तो देश म्हणजेच आजचा बांगलादेश.

भारत व बांगलादेश यांच्यात 4,096 किलोमीटर (2,545 मैल)ची आंतरराष्ट्रीय सीमा असून ती ईशान्य भारतातील 5 राज्यांना लागून जाते. पश्‍चिम बंगाल (2,217 किलोमीटर), आसाम (262 किलोमीटर), त्रिपुरा (865 किलोमीटर), मिझोरम (180 किलोमीटर)आणि मेघालय (443 किलोमीटर) आहे.

विद्यमान पंतप्रधान शेख हसिना ह्या बांगलादेशचे प्रथम राष्ट्रप्रमुख व बांगलादेश स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नेते शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या कन्या आहेत. 15 ऑगस्ट 1975 मध्ये पाकिस्तान समर्थक काही दहशतवाद्यांनी शेख मुजीबूर रेहमान व त्यांच्या संपूर्ण परिवाराची बांगलादेशची राजधानी असलेल्या “ढाका’ या शहरात घरात गोळ्या घालून हत्या केली होती. सुदैवाने ह्या हत्याकांडाच्या वेळेस शेख हसिना व त्यांच्या भगिनी घरी नव्हत्या, त्यामुळे त्या वाचल्या. अशा अवघड परिस्थितीत घटनेचे गांभीर्य ओळखून भारत सरकारने हसिना यांना आश्रय दिला होता. कदाचित या कारणामुळे हसिना यांचे धोरण व राजकारण हे भारताच्या बाजूने झुकले आहे. थोडक्‍यात, सांगायचे झाले तर गेल्या 10 वर्षांपासून भारत-बांगलादेश संबंध हसिना यांच्या काळात चांगले आहेत.

2018 च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारत व बांगलादेश यांच्यात व्यापार हा साधारणपणे 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका असून 2014-15 या काळात साधारणपणे 6.6 अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत होता. भविष्यात हाच व्यापार वाढविण्यास मोठा वाव असून त्याचा फायदा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.

बंगालचा उपसागर व हिंदी महासागर परिसरात भारत व बांगलादेशचे तटरक्षक दल संयुक्‍त गस्त घालत असून त्यांना सागरी चाच्यांची समुद्रातील दादागिरी, अमलीपदार्थांची आणि शस्त्रास्त्रांची होणारी तस्करी रोखण्यात यश मिळाले आहे.

भारत-बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय सीमेवर भारतीय सीमा सुरक्षा दल (बी.एस.एफ.) व बॉर्डर गार्ड ऑफ बांगलादेश यांच्यातही सहकार्य असून बांगलादेशच्या जमिनीवरून भारताविरोधात कोणतेही गैरकाम होणार नाही याची पूर्ण काळजी ते घेत असतात.

सार्क, बिमस्टेक, आशियायी सहकार्य संवाद (ए.सी.डी.), नाम, इंडियन ओशन रिम असोसिएशन यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना व व्यासपीठांवर बांगलादेशचे भारताला सहकार्य असून सीमापार दहशतवाद, सामाजिक सुरक्षितता, पर्यावरण, शिक्षण, रोजगार, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र आदी विषयांवर बांगलादेशचा भारतास पाठिंबा आहे. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्ट पूर्तीत (यू.एन.एस.डी.जी. गोल्स) अनेक विभागांवर बांगलादेशने भारतापेक्षा उत्तम कामगिरी बजावली असून बांगलादेश लवकरच “अविकसित राष्ट्र’ असलेला दर्जा सोडून “विकसनशील’ राष्ट्रांच्या गोटात सामील होणार आहे.

मसूद अजहर व कश्‍मीरच्या मुद्द्यांवरून बांगलादेशने भारत सरकारच्या कृतीचे जाहीर समर्थन केले असून आपला पाठिंबा दिला आहे.

थोडक्‍यात, बांगलादेश हा भारताचा घनिष्ट मित्र असून एन.आर.सी.च्या मुद्द्यावरून भारताने बांगलादेशला नाराज न करता हा विषय सोडविणे गरजेचे आहे. भारत व बांगलादेश यांच्यात घुसखोरांच्या हस्तांतरासंबंधित कोणताही करार नसून बांगलादेश या नागरिकांना आपल्या देशात परत घेण्यास तयार नाही. त्यातच मणिपूर व नागालॅंड या दोन राज्यांनी आसामच्या धर्तीवर एन.आर.सी. यादी बनविण्याचे जाहीर केल्यामुळे भविष्यात ही समस्या अजून जटील बनण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच भारत सरकारने बांगलादेशला न दुखविता या समस्येवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)