पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – सांडपाणी चांगल्या प्रकारे शुद्ध केल्यास अशा प्रकल्पांना केंद्र शासन प्रोत्साहनपर अनुदान देणार आहे. या स्पर्धेत पुणे महापालिकाही सहभागी होणार आहे.

महापालिकेने शुद्ध करून नदीत सोडलेल्या सांडपाण्याची गुणवत्ता चांगली नसल्याने जलसंपदा विभाग तसेच प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून महापालिकेस कोट्यवधींचा दंड लावण्यात येत आहे.

त्यामुळे महापालिकेकडून ९ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांमधील सहा प्रकल्पांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रशासनाकडे ८४२ कोटींची मागणीही करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्पांचे स्टार रेटिंग केले जाणार आहे. केंद्र शासनाकडून देशभरातील शहरांसाठी या योजने अंतर्गत दोन वर्षांसाठी १३०० कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे.

त्यामुळे, एका बाजूला पालिकेचे प्रकल्पांचे आयुर्मान संपलेले असताना महापालिकेला खरचं या योजनेत फायदा होणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरात दररोज सुमारे ९०० एलएलडी सांडपाणी निर्माण होते. तर त्यातील ४७७ एलएलडी आहे. तर यातील जवळपास सहा प्रकल्पांचे आर्युमान संपले आहे.