पुणे – वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात वीज कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी तीन दिवसीय राज्यव्यापी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्‍यामुळे पुणे शहरासह संपूर्ण राज्याची वीज व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायद्या’अंतर्गत (मेस्मा) कठोर कारवाई करण्याचा इशारा राज्‍य सरकारने दिला असून, या काळात पर्यायी व्‍यवस्‍था करण्यात येत असल्‍याचे महावितरणने म्‍हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली गेल्या २२ सप्टेंबरपासून विविध टप्प्यांत हे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, शासनाकडून खासगीकरणाच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचालीमुळे वीज कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी आता निर्णायक टप्पा म्हणून ९ ते ११ ऑक्टोबर या तीन दिवशी संपाची घोषणा केली आहे.

या संपात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांतील हजारो कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने राज्यातील वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरणाची साखळी विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

यासंदर्भात पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे म्‍हणाले, वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर ‘मेस्मा’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसेच, संपकाळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महावितरणने पर्यायी यंत्रणा सज्ज ठेवली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संपाच्या काळात वीजपुरवठा कुठेही विस्कळीत होणार नाही, यासाठी आम्ही उपाययोजना आखल्या आहेत. काही तातडीची कामे बाह्य यंत्रणेच्या (आउटसोर्सिंग) माध्यमातून केली जातील. आमची पर्यायी टीम सज्ज असून, वीज यंत्रणा सुरळीत ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही काकडे यांनी दिली.

नागरिकांमध्ये भीती
एकीकडे कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे प्रशासन कारवाईचा इशारा देत आहे. प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्थेचे आश्वासन दिले असले तरी, हजारो तज्‍ज्ञ कर्मचारी एकाच वेळी संपावर गेल्यास ऐनवेळी निर्माण होणारे तांत्रिक बिघाड दुरुस्त कसे होणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना पडला आहे.

या संघर्षात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात मोठे हाल होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि कर्मचारी संघटनांच्या या संघर्षात सामान्य नागरिकांचा बळी जाणार का, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.