Pune Zilla Parishad – महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये तज्ज्ञ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी केली असून, या नव्या नियमानुसार पुणे जिल्हा परिषदेत तब्बल ७ स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १५ एप्रिल २०२६ रोजी प्राथमिक नियमांचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावर आता ऑगस्टअखेर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले आहे. एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या १० टक्के किंवा किमान ५ व्यक्ती (जिल्हा परिषदेसाठी) आणि पंचायत समितीसाठी १० टक्के किंवा किमान १ व्यक्ती, यांपैकी जी संख्या जास्त असेल, त्याप्रमाणे हे नामनिर्देशन केले जाईल.

स्वीकृत सदस्यत्वासाठी संबंधित व्यक्ती पुणे जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवासी असणे अनिवार्य आहे, तसेच तिला ग्रामीण प्रशासन, वैद्यकीय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, समाजकार्य, विधी किंवा अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांतील किमान ५ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव अथवा विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त शाळा- महाविद्यालयांचे निवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य, ५ वर्षे कार्यरत डॉक्टर आणि विषयतज्ज्ञ यासाठी पात्र ठरतील.

त्या कार्यकर्त्यांना संधी
या निर्णयामुळे अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये संधी न मिळालेल्या किंवा पराभूत झालेल्या अनुभवी राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषदेतील नोंदणीकृत राजकीय पक्ष व आघाड्यांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार जागांचे वाटप करतील. नियमानुसार प्रत्येक महत्त्वाच्या विभागातून किमान एका तज्ज्ञ व्यक्तीला संधी दिली जाणार असून, यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला प्रशासकीय व तांत्रिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.