पुणे – राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करत विधिमंडळात कायदा केला आहे. तो न्यायालयात न टिकल्यास निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने केलेली प्रभाग रचना कायम राहील, असा दावा केला जात आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल फेटाळून लावला आहे. आयोगाने आरक्षणासाठीची ट्रिपल टेस्ट आणि इंपेरिकल डेटाची पूर्ताता नसल्याचे सांगितले. ही माहिती सादर करण्यासाठी काही कालावधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे शासनाने 1994 मध्ये 72 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीने निवडणूक आयोगास दिलेले अधिकार कमी करत शासनाकडे घेतले आहे. ही घटना दुरूस्ती संपूर्ण देशासाठी होती. त्यामुळे शासनाच्या कायद्याविरोधात न्यायालयीन लढाई होऊ शकते. त्यामुळे या वेळेत शासनाला ओबीसी आरक्षणाची माहिती संकलीत करण्यास वेळ मिळेल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग शासनाच्या आदेशाचे पालन करेल असे गृहीत धरले, तरी आयोगाकडून केवळ आपली प्रक्रिया थांबविली जाईल. प्रभाग रचना रद्द केली जाणार नाही. त्यामुळे जर न्यायालयाचा निकाल पुन्हा शासनाविरोधात गेल्यास निवडणूक आयोगाच्या याच प्रभाग रचनेच्या आधारे ती अंतिम करणे तसेच आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर करेल, असा दावा केला जात आहे.

…पण, संभ्रम कायम
प्रशासकीय पातळीवर हीच प्रभाग रचना कायम राहिल, असे अधिकारी सांगत आहे. तरी, राज्य शासनाच्या कायद्यानंतर इच्छुकांचा संभ्रम कायम आहे. त्यातच राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सध्या सुरू असलेली प्रभाग रचना रद्द झाल्याचे वक्‍तव्य केल्याने इच्छुकांचा संभ्रम आणखी वाढला आहे. त्यामुळे नेमके काय करावे, याबाबत त्यांनी पक्ष तसेच वरिष्ठांकडे धाव घेतली आहे.