आंबेगाव बुद्रुक- पुणे शहरातील अतिक्रमणांसह अनधिकृत बांधकामांवर मोठी कारवाई करण्यात येत आहे. पुढील कारवाईचा दणका पालिकेत समाविष्ट 23 गावांना दिला जाणार आहे. यासंदर्भात या गावांत सर्वेक्षण सुरू असल्याचे पीएमआरडी प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. याकरीता योग्य त्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. परंतु, समाविष्ट गावांच्या ग्रामपंचायतींची दफ्तर पालिकेने ताब्यात घेतल्याने 7/12, 8-अ नोंदी, वाढीव बांधकामाच्या नोंदी अशी कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे बहुतांशी नागरिकांकडे आपल्या मालकी हक्काच्या घराची कागदपत्रं नाहीत तसेच अशा कामांची पालिकेतही नोंद दिसणार नाही, त्यामुळे अशी बांधकामेही अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई करण्यात येणार का? असा प्रश्‍न 23 गावांतील नागरिकांना पडला आहे.

पुणे शहराप्रमाणेच महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू असून अनधिकृत ठरणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पीएमआरडीए कडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, अशा गावांतील अनेक मिळकतींच्या नोंदी करण्याचे काम अपूर्ण राहिलेले आहे, पालिकेकडूनही ते पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ही बांधकामे अनधिकृत ठरण्याची शक्‍यता आहे.
महानगरपालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ग्रामपंचायत दफ्तरी हस्तांतर फी भरून स्थावर मिळकतीला नागरिकांनी आपल्या नावाची नोंद करून घेतल्या, त्यानुसार ग्रामपंचायत नमुना 8-अ उताऱ्याला नागरिकांच्या नावाची नोंद आहे. त्यानुसार त्यांनी करही भरलेला आहे. परंतु, महानगरपालिकेत गाव समाविष्ट झाल्यानंतर पालिकेचे रेकॉर्डला मात्र 8-अ प्रमाणे नोंदी झालेल्या नाहीत तर काही ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांची नावे नोंद केली गेली आहेत. याबाबत वैयक्‍तिक घर असलेल्या तसेच सदनिकाधारकांनी लेखी अर्ज तक्रारी दिल्या होत्या. परंतु, कर्मचाऱ्यांकडून ही कामे झालेली नाहीत. काही अधिकारी, कर्मचारी फेरप्रस्ताव सादर करून पुन्हा हस्तांतर फी भरण्यास सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍त कररचना व करसंकलन पुणे महानगरपालिका यांनी 23 गावांत अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी सदर बाब लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिकांना त्यांच्या मिळकतीची नोंद झाल्याची तसेच अन्य दस्तावेज द्यावेत, त्यानंतर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

नोंद नाही, मग करवसुली कशी?
महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचा सुरुवातीला ग्रामपंचायत दरानेच करआकारणी केली जाईल व दरवर्षी 20 टक्के प्रमाणे वाढ केली जाईल तसेच थकित करावर कोणताही दंड व व्याज आकारला जाणार नाही, असे आश्‍वासन महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने समाविष्ट प्रक्रियेच्या वेळी नागरिकांना दिले होते. परंतु, नोंदी नसतील तर अशा मिळकतींकडून मिळकतकर आकारणी सुरू कशी काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

नोटीस द्या; नंतर कारवाई…
मुंबई महापालिका कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकाम अथवा अन्य आस्थापनावर कार्यवाही करण्यापूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून हा नियम धुडकावला जात असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. समाविष्ट गावांत कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस द्यावी, त्यानंतर त्यांच्याकडील कागदपत्रे तपासावीत आणि त्यानंतरही बांधकाम अनधिकृत असेल तर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.