पुणे – बहुप्रतिक्षीत भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना तब्बल आठ वर्षानंतर पूर्ण होणार आहे. या योजनेतून शहराच्या पूर्व भागाला सुमारे 2.67 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. मात्र, हे पाणी मंजूर कोट्यातच मोजले जाणार आहे. हे पाणी मिळण्यास सुरूवात होताच, खडकवासला धरणातून पालिकेस देण्यात येणारे तेवढेच पाणी पाटबंधारे विभागाकडून कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराला भामा-आसखेड योजनेचे पाणी मिळाले तरी पालिकेचा मंजूर कोटा 11.50 टीएमसीच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुण्याच्या पाण्याबाबत झालेल्या सुनावणीत महापालिकेस केवळ 8.92 टीएमसी वार्षिक पाणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याच वेळी राज्यशासनाने लोकसंख्येचा निकष आणि मागणीच्या आधारे 11.50 टीएमसी पाणीकोटा पालिकेला मंजूर केला आहे. मात्र, पालिका प्रत्यक्षात 17 ते 18 टीएमसी पाणी खडकवासला धरणातून घेते. त्यामुळे वाढीव पाण्यासाठी दुप्पट दराने पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे पाण्याचा वार्षिक खर्च 25 कोटींवरून थेट 60 कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने राज्यशासन तसेच पाटबंधारे विभागाकडे 18.50 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाने प्राधिकरणाचे आदेश पुढे करत वाढीव पाणी देण्यास नकार दिला आहे.

 

त्याच वेळी पालिकेने खडकवासला धरणातून मंजूर असलेला 11.50 टीएमसी पाणी आणि भामा-आसखेडचे 2.67 टीएमसी असा एकत्रित 14.17 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र, पाटबंधारे विभागाने त्यास नकार देत लोकसंख्या निकषानुसार हे पाणी जास्त असल्याने तसेच भामा-आसखेडचे पाण्याचे आरक्षण मंजूर करतानाच; तेवढे पाणी खडकवासला धरणातून वजा करण्याची अट असल्याने हे वाढीव पाणी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एका बाजूला महापालिकेची पूर्व पुण्याची पाण्याची समस्या सुटली, तरी खडकवासला धरणातील पाणी कमी झाल्याने शहराच्या इतर भागांतील पाणीसमस्या कायम राहणार आहे.

 

2031 मध्ये 14.50 टीएमसी देण्याचा प्रस्ताव

महापालिकेच्या 2021 मधील लोकसंख्येच्या निकषानुसार, 11.50 टीएमसी तसेच 2031 च्या प्रस्तावित लोकसंख्या वाढीच्या निकषानुसार महापालिकेने 18.50 टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. तर, पाटबंधारे विभागाने राज्य शासनाकडे 2031 मध्ये 14.50 टीएमसी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यावर निर्णय झालेला नसला, तरी या पाण्यासाठी महापालिकेने सुमारे 76 लाख लोकसंख्या गृहीत धरली आहे. ती आधी प्रमाणित करूनच आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका पाटबंधारे विभागाने घेतलेली आहे. त्यामुळे आणखी काही वर्षे महापालिकेस वाढीव पाणी मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे या प्रस्तावावरून स्पष्ट झाले आहे.