पुणे – पुणे बाजार समितीमध्ये संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासूनच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा आदेश तत्कालीन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी २०२३ मध्ये दिला होता. दरम्यान, राज्यात निवडणूक झाली. नवीन मुख्यमंत्री, पणनमंत्री बनले. त्यालाही सहा महिन्याचा कालावधी झाला.

तरीही चौकशीचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काही दिवसांपूर्वी पणन संचालक विकास रसाळ यांनी अहवाल लवकरच सादर करू, असे सांगितले होते. मात्र, अद्यापही अहवाल सादर झालेला नाही. अहवाल लांबवण्यासाठी रसाळ यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का, अशी चर्चा सुरू आहे. अहवालात नेमके काय दडलंय, याची उत्सुकता बाजार घटकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना आहे.

बाजार समितीचे संचालक मंडळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून २२ वर्षांपूर्वी बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर २५ महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाल्या, संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. हे मंडळ अनियमित, बेकायदेशीर आणि चुकीच्या पद्धतीने कामे करीतम असल्याचा आरोप होत होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पणन मंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचे समोर आले.

याबाबत चौकशी अधिकारी म्हणून मोहन निंबाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांना तपासात सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याच्या सूचनाही बाजार समिती प्रशासनाला देण्यात आल्याने त्यानुसार चौकशी झाल्याचे समजते. आता, अहवाल सादर होण्याची वाट नागरिक पाहत आहेत.

संचालकांवर बरखास्तीची टांगती तलवार ?
बाजार समितीच्या कारभाराला आमदार आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ या देखील कंटाळल्या आहेत. त्यांनी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे अहवाल लवकर येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संचालक मंडळावर बरखास्तीची टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे.