Pune Water Supply : शहरासाठी खडकवासला धरणातून देण्यात येणाऱ्या पाण्याची थकबाकी भरली नाही तर २४ मार्चपासून पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे. या इशाऱ्याचे महापालिकेने धमकी असे वर्णन करून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. २०१६ पासून महापालिकेला दिलेल्या पाण्यातील १५ टक्के पाणी औद्योगिक कारणासाठी वापरल्याचे गृहीत धरून जलसंपदा विभागाने त्यानुसार दर आकारणी केली आहे. त्यावर दंडही आकारला आहे. प्रत्यक्षात महापालिका शहरात केवळ पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करते, कोणत्याही उद्योगासाठी पाणी देत नाही. याबाबत वारंवार कळवूनही स्थानिक पातळीवरील जलसंपदा विभागाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पालिकेने केला आहे. या पद्धतीने ९४८ कोटींच्या थकबाकीची मागणी करण्यात आली असून आता शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर चर्चा केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. थकबाकीचा वाद काय ? जलसंपदा विभागाने पालिकेला पाठविलेल्या पाणी बिलात शहरातील १५ टक्के पाणी वापर औद्योगिक आणि ५ टक्के वापर व्यापारी कारणासाठी होत असल्याचे नमूद करून २० टक्के पाण्याला व्यावसायिक दर लावला आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेचा एकूण व्यापारी पाणी वापर दीड टक्केच आहे. शहरात केवळ ९, ६८८ व्यापारी नळजोड असून त्यातून वर्षाला सुमारे २६ एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. खडकवासला धरण व्यापारी पाण्याचा दर ३ रुपये ३ पैसे प्रति घनमीटर असताना मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापर होत असल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाने २० टक्के पाणी वापरावर प्रति घनमीटर ३० रुपये २५ पैसे दर आकारला आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ५६ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बिल गेल्या नऊ वर्षांपासून आकारले जात आहे. हे बिल दुरुस्त करण्याबाबत महापालिकेने अनेकदा जलसंपदा विभागाला पत्र दिले असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध केले जात नसल्याचे कारण देत जलसंपदा विभागाने एसटीपी दंडापोटी महापालिकेला वर्षाला ५५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. प्रत्यक्षात शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यातील सुमारे ४७७ एमएलडी (सुमारे ५० टक्के) पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. २०१६ पासून शहरातील १०० टक्के सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी पालिकेने जायका प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यानंतरही सांडपाणी शुद्ध न केल्याचा दंड आकारला जात असल्याने पालिकेने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. “महापालिकेकडे कोणतीही थकबाकी नाही. उलट २०१६ पासून चुकीच्या पद्धतीने बिलांची आकारणी केलेली आहे. त्यानंतरही महापालिकेने पैसे भरलेले आहेत. चुकीच्या बिलांची दुरुस्ती झाल्यास जलसंपदा विभागालाच पालिकेला ४११ कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळेच बील दुरुस्त न करता शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची धमकी दिली जात आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची आहे.” – नवल किशोर राम (महापालिका आयुक्त)
